०८ साउन २०८३, शुक्रबार
अस्ट्रेलियाले बिहीबार १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ ।
नयाँ कानूनअनुसार, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता ठूला टेक कम्पनीहरूले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो प्लेटफर्ममा दिएको पहुँच हटाउनुपर्नेछ । यो कानूनको पालना नगर्ने कम्पनीलाई ४९ दशमलव ५ मिलियन डलरसम्म जरिवाना गरिनेछ । यो कानून २०२५ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ भने उमेर प्रमाणित गर्ने प्रणालीको परीक्षण आउँदो जनवरीदेखि शुरू हुनेछ ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजेले यो कानून पारित गर्दै ठूलो राजनीतिक जीत हात पारेका छन् । आगामी २०२५ को चुनावलाई ध्यानमा राख्दै जनताको चासोअनुसार यो कदम चालिएको बताइएको छ । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ७७ प्रतिशत अस्ट्रेलियनले सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्धको समर्थन गरेका थिए ।
तर, यो कदम विवादरहित भने छैन । बाल अधिकार र गोपनीयताका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूले यस कदमले कमजोर र पिछडिएका समूहहरूलाई हानि पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पनि विधेयक हतारमा पारित गरिएको भन्दै असन्तोष जनाएका छन् । मेटाका प्रवक्ताले पर्याप्त अनुसन्धान र परामर्शविना कठोर कानून पारित गरिएको बताएका छन् ।
स्न्यापच्याटको अभिभावक कम्पनी स्न्यापले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्दा गोपनीयता, सुरक्षा र व्यावहारिकतालाई सन्तुलन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
यो कानून बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्नतर्फ लक्षित रहेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय युवा मानसिक स्वास्थ्य संकटका घटनाहरू बढ्दै गएको र सामाजिक सञ्जालले यसलाई झनै गम्भीर बनाएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
'सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको बालबालिकाको भविष्य अभिभावककै हातमा दिने एउटा शुरूआत हो,' अस्ट्रेलियन बाल संरक्षण अभियन्ता अली हल्किकले यो कदमको स्वागत गर्दै भनेका छन् ।
तर, कानून कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने धेरैको धारणा छ । डिजिटल उद्योग समूहका प्रबन्ध निर्देशक सुनिता बोसले सरकारले उमेर प्रमाणीकरणको उपयुक्त विधि र प्रक्रिया स्पष्ट नगरेको बताइन् ।
सिड्नीकी १६ वर्षीया विद्यार्थी एनी लामले भने प्रतिबन्धले युवा पुस्तालाई इन्टरनेटमा थप जोखिमयुक्त प्लेटफर्मतर्फ धकेल्ने सम्भावना रहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।
'यो प्रतिबन्धले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवाहरूलाई अझ प्रविधिमैत्री बनाउनेछ,' उनले भनिन् ।
यो कानून अस्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग लड्न अपनाएको पछिल्लो कदम हो । यसअघि, अस्ट्रेलियाले यी कम्पनीहरूलाई समाचार सामग्रीको लागि रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानून ल्याएको थियो ।
