प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण:

बीआरआईमा कांग्रेससँग सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री ढुक्क, भ्रमणअघि नै चीनको औपचारिक प्रतिक्रियाको आशा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीनको ४ दिने औपचारिक भ्रमणका लिग बेइजिङ जाँदैछन् । भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने भ्रमणमा हुने द्विपक्षीय छलफल र वार्तालापको तयारीको पनि टुंगिएको छ ।

सबैभन्दा पेचिलो र चर्चायोग्य विषय रहेको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ)मा विपरीत विचारका दुई ठूला सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सहज भएको छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले नेपालको हितमा गर्ने फाइदाबारे कूटनीतिक क्षेत्रमा निरन्तर चासो अभिव्यक्त भइरहेको छ । भ्रमणको तयारीका लागि चीन गएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेर शनिबार स्वदेश फर्किसकेकी छन् ।

चीनले पठाएको बीआरआई कार्यान्वयन प्रस्तावको शीर्षक बदलेर सत्तारूढ दलले सहमतिको खाका तयार गरेका छन् ।

यसअघि चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाका रूपमा १० पृष्ठको प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो । त्यसमाथि गहन छलफल भएपछि २ दलले त्यसको शीर्षक फेरेर ‘बीआरआई कोल्याबरेसन एग्रिमेन्ट’ भन्नेगरी मोटामोटी सहमति गरेका हुन् ।

त्यसलाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिकता दिएपछि चीन पठाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणअघि नै आफूले तयार पारेर पठाएको दस्तावेजमा चीनको धारणा चाहेका थिए, तर यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म चीनले कुनै औपचारिक धारणा पठाएको छैन ।

के छ सहकार्य फ्रेमवर्कमा ?

स्रोतका अनुसार उक्त सहकार्यको फ्रेमवर्कमा पूर्वाधार विकास, खेलकुद विकास र शहरी विकासलगायत ६ वटा परियोजनाका लागि चीनसँग अनुदान माग्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चीनसँग अनुदानका रूपमा एक जलविद्युत् आयोजना, एक ट्रान्समिसन लाइन, नेपाल–चीन औद्योगिक फ्रेन्ड्स पार्क, मैत्रीपूर्ण पार्क, झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम छ  बनाइदिन प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त फ्रेमवर्कमा 'ऋण' भन्ने शब्द कहीं कतै उल्लेख नभएको स्रोतको दाबी छ ।

'चिनियाँ पक्षसँग अनौपचारिक तहमा छलफल गरेर उक्त मस्यौदा तयार गरिएको हो,' परराष्ट्र स्रोतले लोकान्तरसँग भन्‍यो, 'उताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर हुनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर चीन भ्रमणबारे जानकारी दिइसकेका छन् भने राष्ट्रपतिबाट शुभकामना पनि लिइसकेका छन् ।

नागरिकको दुई चासो

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे नेपाली नागरिकमा दुई किसिमको चासो देखिन्छ ।

पहिलो हो - प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विदेश भ्रमणको शृंखला भारतबाट शुरू गर्नुपर्ने एउटा चलनजस्तै बनेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चीन किन रोजे ? यसबारे विभिन्न तह तप्का र फोरममा बहस भइरहेको छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको सचिवालय बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका उच्चस्तरीय समझदारी र यसअघिका उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताएका थिए ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले लगाएको 'चाइना कार्ड'को आरोपको पनि एमालेले खण्डन गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको निर्णय नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको प्रतिबिम्ब हो, झूटो दाबी गरिएको कार्ड कूटनीति होइन,' आरोप खण्डनका क्रममा एमालेको विदेश विभागले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीमा आफ्नो चीन भ्रमण कुनै अर्को छिमेकीलाई रुष्ट बनाउने उद्देश्यले नभई नेपालको आवश्यकताका आधारमा लिइएको निर्णय भएको बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँग जोडिएको दोस्रो प्रश्न हो– नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि भ्रमण फलदायी हुन्छ कि हुँदैन ?

नेपालले चीनसँग ऋण माग्न नचाहने अनि चीन अनुदान दिन नचाहने भएपछि भ्रमणले राष्ट्रिय हितमा केही योगदान गर्न नसक्ने तर्क पनि बजारमा व्याप्त छ ।

बीआरआईका लागि चीनले दिने अनुदान सहर्ष स्वीकार गर्ने तर त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरूका लागि ऋण नस्वीकार्ने गठबन्धन दलको निष्कर्षमाथि एमालेकै कतिपय नेताहरूले यसअघि कटाक्ष गरेका थिए ।

सत्तारूढ दल एमालेकै महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै प्रश्न गरेका थिए– 'नेपालको विकासका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट सहुलितपूर्ण ऋण सहायता लिनु के ग़लत हो ?'

यद्यपि कांग्रेससँग पछिल्लो समय बीआरआईबारे भएको सहमतिले अहिले गठबन्धन दलबीच बीआरआईलाई लिएर हुने ठानिएको खटपट रोकिएको छ ।

कांग्रेस-एमालेको साझा दस्तावेजलाई चीनले कति स्वीकार्छ भन्ने कुराले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण कति सफल हुन्छ भन्ने यकिन हुने कुटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् ।

के भन्छन् कूटनीतिज्ञ ?

भ्रमणअघि ऋण र अनुदानका विषयमा बहस खल्लो भयो – डा. जयराज आचार्य, परराष्ट्रविद

परराष्ट्रविद डा. जयराज आचार्यले ऋण र अनुदानका विषयमा छताछुल्ल एवं गैर-कूटनीतिक तरिकाले छलफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी कुनै न कुनै हिसाबले खल्लो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

'ऋण लिन हामी चाहन्नौं, चीनले हाम्रो स्वार्थमा अनुदान दिन चाहन्न,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'यसले नागरिकस्तरमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँग सम्बन्धित विषयमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । यो तरकारीमा नून नभएजस्तो खल्लो भयो ।'

उनले यसअघि चीनसँग भएका उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानमा ठूला-ठूला कुरा भएको तर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्ने गरी काम नभएको बताए ।

'यताबाट एक रुपैयाँको कुनै सामान चीन निर्यात गर्दा उताबाट २२८ रुपैयाँको आयात हुने अवस्था छ । निर्यात कसरी बढाउने, दोहोरो व्यापार घाटा कम गर्न चीनले नेपाललाई के–के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल र कुराकानी हुन जरुरी छ ।'

तत्कालका लागि पोखरा एयरपोर्टको ऋण अनुदानमा बदल्न पहल गर्नुपर्ने, नभए चीनबाट आउने सबै जहाज पोखरामा ल्यान्ड गर्ने विषयमा सहमति खोज्ने, अति जीर्ण रहेको रसुवागढ़ी-गल्छीको बाटो आयात-निर्यात सहज हुने गरेर मर्मत गर्ने र चीनसँगका अन्य नाका खोल्ने विषयमा सहमति जुट्यो भने त्यसलाई नै सफलता मान्नुपर्ने डा. आचार्यको भनाइ छ ।

ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउनेमा सजग हुनुपर्छ – दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत

त्यस्तै, भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले अन्तिम अवस्थामा ऋण नलिने सहमति हुनु ठूलो कुरा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी सबै एकमत भएका छौं, त्यो ठूलो कुरा हो ।'

एकल बहुमतको सरकार भएको भए मात्र आफ्नो पार्टीको विचारअनुसारको नीति लिन सकिने भएकाले अहिलेको अवस्थामा दुई ठूला दलहरू अधिकतम राष्ट्रिय हितका लागि सहमत हुनु नै चीन भ्रमण सफल हुने संकेत रहेको उनले बताए ।

'हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो । छिमेकी देशको उदीयमान अर्थतन्त्रबाट लिन सकिने अन्य धेरै फाइदाहरू छन्, त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ । हामीले व्यवहार पारदर्शी राख्नुपर्छ, जसले उनीहरूको विश्वास जित्न सकियोस् । चीन भ्रमण सफल हुने/नहुने कुरा पछि देखिएला, तर अहिले राष्ट्रिय हितका लागि दुई दलको समझदारीले केही आशा जगाएको छ,' उनले भने ।

भ्रमणटोली छोटोछरितो हुन सकेन - डा. मदनकुमार भट्टराई,पूर्व परराष्ट्रसचिव

जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत समेत रहेका पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले भ्रमण टोली छोटोछरितो नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

'किन चाहियो त्यत्रो ठूलो भ्रमण टोली ? एकातिर खर्च धेरै, अर्कातिर त्यसले राष्ट्रिय हितमा के हुन्छ ?,' डा. भट्टराईको प्रश्न छ ।

गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीले आउँदो १७ देखि २० गतेसम्म चीन भ्रमण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो भने निर्णयानुसार सरकारी भ्रमण टोली ३९ सदस्यीय हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट ४८ जना पनि भ्रमण टोलीमा रहनेछन् ।

कुन देशको भ्रमण पहिला गर्ने भन्ने प्रश्न आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने डा. भट्टराईको भनाइ छ ।

'भारत कि चीन भन्ने प्रश्न छ, त्यो वाहियात हो । देशको कूटनीतिक र भू-राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा भ्रमण तय हुनुपर्छ । भ्रमण एजेण्डामा आधारित हुनुपर्छ र त्यसले अधिकतम राष्ट्रिय हित गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

यस्तो छ भ्रमणको कार्यतालिका

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग समेत भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी आपसी चासोका विषयमा विचार विमर्श गर्नेछन् । यस्तै, चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लेजीसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भेट हुने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङको प्रतिष्ठित पेकिङ विश्वविद्यालयमा प्रमुख सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै, नेपाल-चीन व्यापार फोरमलाई पनि उनले सम्बोधन गर्नेछन् । उक्त फोरम नेपाली दूतावास, चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन परिषद् र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग परराष्ट्रमन्त्री राणा, प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, केही सांसद, उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र केही पत्रकार सहभागी हुनेछन् । उनी २० गते चीनबाट फर्किने कार्यक्रम छ ।