२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश अवज्ञा गर्दै विधान संशोधन गरेको छ । न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासबाट मंसिर १८ गते विधान संशोधन कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
नेपाल रग्बी संघ समेतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटीलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
एनओसीले विशेष साधारण सभाबाट विधान संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित साधारण सभा डाक्न लाग्दा विधान संशोधन रोक्नुपर्ने तथा रग्बी संघसहितका खेल संघहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेर मंसिर १७ गते रिट दायर भएको थियो ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्याकुरेलको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नू/ नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी नेपाल ओलम्पिक कमिटीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निवेदकहरूको सदस्यता र आबद्धताका विषयमा आफैंले उपयुक्त निकास नदिई सो विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी साधारण सभामा प्रस्ताव गरेको विधान संशोधनको एजेन्डाले निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्, उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश :
नेपाल रग्बी संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल बेस बल संघ र नेपाल स्केटिङ संघलगायतले एनओसीले सदस्यता नदिएको भन्दै सदस्यता मागेर रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न तथा विधान संशोधनको कार्य रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सोही दिन (मंसिर १७) गते नै नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी राखेपमा दर्ता भएको संस्था हो । तर, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मंसिर १८ गते विशेष साधारण सभा राखेर विधान संशोधन गराए ।
अदालतको आदेश तथा राखेपको निर्देशनबारे आफूहरूले थाहै नपाएकाले साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बताए ।
'हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ११ दिनअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । विधान संशोधनसहितको विशेष साधारण सभा मंसिर १८ गते बिहान ८ बजे ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा हुने भनेर हामीले सूचना जारी गरेका थियौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेर साढे ९ बजे नै हामी आ-आफ्नो घर लाग्यौं ।'
मंसिर १८ गते बिहानको सवा १० बजे मात्र राखेपको पत्र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा आएको जिकिर उनले गरे ।
उच्च अदालत पाटनको पत्र पनि मंसिर १८ गते सवा २ बजे मात्र कार्यालयमा आएको उनको जिकिर छ ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो जिकिर गरे पनि राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।
'सम्मानित उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम गर्न भनेर राखेपले एनओसीलाई पत्राचार गरेर निर्देशन दिएकै हो,' घिसिङले लोकान्तरसँग भने, 'सवा ९ बजे पत्र पठाएको हो कि कति बजे त्यो यदि सम्मानित अदालतले माग गरेमा हामी सबै दिउँला नि !'
अदालतको आदेशविपरीत कुनै सरकारी निकायले काम गर्न नमिल्ने उनको कथन छ ।
'एनओसीले अदालतको आदेशविपरीत गरेको विशेष साधारण सभा र विधान संशोधनको विषयमा मैले केही भन्नै पर्दैन, अदालतमा विचाराधीन विषय रहेकाले विधान संशोधन मान्य हुने वा नहुने अब अदालतले नै व्याख्या गर्छ,' घिसिङले भने ।
अर्कातर्फ रिट निवेदक नेपाल बेस बल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले झूट बोलिरहेको दाबी गर्छन् ।
'उच्च अदालतको आदेश आएपछि आदेशसहित मंसिर १७ गते साँझ ६ बजे नै नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई राखेपले मेल गरेको छ,' न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक १७ गते नै साँझ ७ बजे राखेपका कर्मचारीले दुईजना जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा सूचना टाँसेका छन् ।'
पूर्वमन्त्री समेत भइसकेका मानिसले त्यसरी ढाँट्नु लज्जास्पद रहेको उनले बताए । 'एजेन्डा पेश गर्ने महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई थाहा हुने अनि अध्यक्षलाई थाहा नहुने कुरा हुँदैन,' न्यौपानेले थपे, 'यो एनओसीको अध्यक्षको सरासर बदमासी हो ।'
उता एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ भने विधान संशोधन वैधानिक रहेको दाबी गर्छन् । '२६ जना उपस्थित हुनु भएकोमा २० जनाले विधान संशोधनको पक्षमा समर्थन जनाउनुभयो । १ जना तटस्थ बस्नुभयो । १ जनाले विपक्षमा मतदान गर्नुभयो भने ४ जना मतदानको प्रक्रियामै सहभागी हुनुभएन,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
अध्यक्ष र महासचिव २ कार्यकाल मात्र रहन पाउने विधानको प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ४ कार्यकाल रहन पाउनेगरी विधान संशोधन गरिएको छ ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हक्कीका उमेशलाल श्रेष्ठ, ट्रायथलनका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, जिम्न्यास्टिकका ध्रुवबहादुर प्रधान र फेन्सिङका सुनिल श्रेष्ठसहित चारजना मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएका हुन् । त्यसैगरी, भलिबलका मनोरञ्जन रमण शर्मा तटस्थ बस्दा फूटबलका दीर्घबहादुर केसीले भने विपक्षमा मतदान गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले खुलाए । उपस्थित भएकामध्ये बाँकी रहेका २० जनाले विधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेको श्रेष्ठले खुलाए ।
अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकालदेखि उम्मेदवारी दिने उमेरसम्म संशोधन
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार विगतको विधानमा पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल लगातार दुईपटक मात्र हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले संशोधन गरेर लगातार ४ पटकसम्म हुनसक्ने भनेर संशोधन गरिएको छ ।
अध्यक्ष र महासचिव लगातार एकै पदमा दुई कार्यकाल भएमा तेस्रोपटकका लागि एक कार्यकालको ग्याप राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । उक्त संशोधन भने अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना लागि गरेका हुन् । उनी लगातार २ कार्यकालदेखि अध्यक्ष छन् । अहिलेको विधानअनुसार तेस्रोपटक अध्यक्ष हुन नपाउने हुँदा उनले चौथो कार्यकालसम्म अध्यक्ष बनिराख्नका विधान संशोधन गरेका हुन् ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् । उनी सोही पार्टीबाट सांसद तथा मन्त्री समेत भइसकेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव हुँदै एनओसीमा दुई कार्यकाल महासचिव र दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् । उनी स्की संघका अध्यक्ष हुन् । नेपालमा उक्त खेलको न त कुनै अत्तोपत्तो छ, न त खेलाडी र प्रशिक्षक नै । तर, उनी त्यही संघको अध्यक्षको आवरणमा वर्षौंदेखि राखेप हुँदै ओलम्पिक कमिटीसम्ममा कब्जा जमाउन सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी, एनओसीको कार्यसमितिमा उम्मेदवारीका लागि उमेर हद पनि संशोधन भएको श्रेष्ठले खुलाए । पहिले ७० वर्षसम्मकाले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर ७५ वर्ष उमेरसम्मकाले उम्मेदवारी दिन सक्ने बनाइएको छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
त्यसैगरी, आजीवन मानार्थ अध्यक्ष र मानार्थ सदस्य दिन सकिने प्रावधान थपिएको समेत उनले खुलाए । त्यसबाहेक विधानमा 'क्षेत्र' रहेकोमा अहिले 'प्रदेश' राखिएको छ ।
'अब हरेक प्रदेशमा पनि प्रादेशिक ओलम्पिक कमिटी बनाउने भन्ने प्रावधान थपेका छौं,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरसँग बाझिएका तथा नमिलेका कतिपय प्राविधिक कुरालाई संशोधन गरेर मिलाएका छौं ।'
सांसददेखि मन्त्रीसम्म एनओसीका साधारण सभा सदस्य
फूटबल संघका अध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी, कबड्डी संघका अध्यक्ष तुलसी थापा, टेबल टेनिसका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्य, एथलेटिक्सका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाह, आर्चरीका अध्यक्ष रमेश प्रसाद सिवाकोटी ओलम्पिक कमिटीका साधारण सभा सदस्य हुन् ।
त्यसैगरी, ब्याडमिन्टनका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ, बास्केटबलका अध्यक्ष होमबहादुर दोङ, बक्सिङका अध्यक्ष राम अवाले, साइकलिङका अध्यक्ष गोपाल सुन्दर लाल कक्षपति, फेन्सिङका अध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, जिम्नास्टिकका अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधान पनि साधारण सभा सदस्य हुन् ।
यसैगरी, ह्याण्डबल संघका अध्यक्ष तेज गुरुङ, हक्कीका अध्यक्ष उमेश लाल र श्रेष्ठ, जुडोका अध्यक्ष दीपक हर्ष बज्राचार्य, करातेका अध्यक्ष पुरेन्द्र विक्रम लाखे, र्याफ्टिङ /क्यानोइङका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ, शूटिङका अध्यक्ष पुष्पदास श्रेष्ठ पनि साधारण सभा सदस्य हुन् ।
त्यसैगरी, स्कीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, स्वीमिङका अध्यक्ष अशोकरत्न बज्राचार्य, तेक्वान्दोका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा, टेनिसकी अध्यक्ष ज्योति राणा, ट्रायथलनका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, भलिबलका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा, वेटलिफ्टिङका अध्यक्ष रतन कुमार टण्डन, रेस्लिङका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, उशुका अध्यक्ष केशवकुमार बिष्ट र गल्फका अध्यक्ष टासी घले पनि साधारण सभा सदस्य हुन् ।
कबड्डी संघकी अध्यक्ष तुलसी थापा पूर्व सांसद हुन् । उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमकी पत्नी हुन् ।
कांग्रेसकै नेता समेत रहेका सदस्यले पार्टीको निर्देशन मानेनन्!
नेपाली कांग्रेसको खेलकुद विभागले मंसिर १८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम विधान संशोधनको कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेशविपरीत विधान संशोधन गरिएको कार्यलाई कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले गलत भनेको छ ।
'सम्मानित अदालतको आदेशले नेपाल ओलम्पिक कमिटी, आईओसीको चार्टर तथा प्रचलित नेपाली कानूनअनुसारको कार्य गर्न गराउन सहयोग पुर्याएको छ । अदालतको यस आदेशको पालना नगरी आज बसेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैठकले गरेको विवादास्पद निर्णयप्रति खेलकुद विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अदालतको आदेश पालना गर्न/गराउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभाग हार्दिक अनुरोध गर्दछ,' विभाग प्रमुख उमेशजंग रायमाझीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एथलेटिक्सका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाह कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट त्यहाँ प्रदेश सभा सदस्य छन् । बास्केटबलका अध्यक्ष भीम सिंह गुरुङ पनि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का सह–महामन्त्री भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी, राजीव श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसको खेलकुद विभागका सदस्य पनि हुन् । टेनिसकी अध्यक्ष ज्योति राणा पनि कांग्रेसनिकट मानिन्छिन् ।
एनओसीको साधारण सभा सदस्य रहेका कतिपयले पार्टीको खेलकुद विभागको निर्देशनविपरीत विधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर पार्टीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
त्यसैगरी, उक्त कमिटीको साधारण सभा सदस्य रहेका जिम्न्यास्टिकका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उनी सांसद हुनुका साथै एनओसीका पूर्व महासचिव तथा अध्यक्ष पनि हुन् । त्यसबाहेक अन्य साधारण सभा सदस्यहरू पनि फरक–फरक पार्टीमा आबद्ध छन् ।
अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ । नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट टंकलाल घिसिङ राखेपका सदस्य सचिव हुन् । त्यसबाहेक ध्रुबबहादुर प्रधान राप्रपाका सांसद हुन् । तर, ती चारवटै दल एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठसामु निरीह देखिएका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारी भने यस विषयमा आफूलाई केही पनि जानकारी नरहेको बताउँछन् ।
२० जनाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर
नेपाल रग्बी संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल बेस बल संघ र नेपाल स्केटिङ संघसहित ४ वटा खेल संघले एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठसहित २० जनाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । नेपाल बेस बल संघका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार मतदान गर्ने २० जनाविरुद्ध मंसिर १९ गते उच्च अदालत पाटनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
