नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण तिर्न म्याद थप गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् ।

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा कुनै समस्या नपर्नेगरी यसबारे निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘यो विषयमा अहिले मैले केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिन सकिन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई पाँच महिना समय दिँदा पनि ऋण असुल हुन सकेन । निर्माण व्यवसायीको मात्रै भन्दा पनि बैंकिङ व्यवसायको पनि समस्या पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति निकै चुनौतीपूर्ण समयमा ल्याएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या समाधान होस् भनेर नीति लाइएको हो । ऋणको पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यसको प्रभाव बारे पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

सरकारले भुक्तानी नगरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको थियो ।

तर, सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यता मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।​

मंसिर मसान्त भित्र ऋण नतिरेमा निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।