०७ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट ३ पुस मा भएको फैसला पुनरावलोकनको सर्वोच्चले नै अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने निर्णय स्थगित गर्न कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो। ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न पत्राचार भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
