पछिल्लो समय शेयर बजारप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले सक्रियता देखाउन थालेका छन् । शेयर बजार करिब ८ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा झरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले त्यसमा सक्रियता देखाएका हुन् ।

उनले शेयर बजारमा भइरहेको तीव्र उतारचढावप्रति चासो देखाउँदै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र समस्या समाधान गर्न पुँजी बजार र धितोपत्र लगानीसँग सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालासँग भेटवार्ता समेत गरेका छन् ।

हुन त नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि शेयर बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको काम र सक्रियताले केही नलागेपछि प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय हुनुपरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

अहिले यसरी प्रधानमन्त्रीले नै पुँजी बजारमा सक्रियता देखाउनुले प्रधानमन्त्री शेयर बजारप्रति निकै संवेदनशील रहेको सन्देश दिएको छलफलमा सहभागी लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए ।

लगानीकर्ताहरूका लागि पुँजी बजार क्षेत्रको रिफर्म हुने स्पष्ट सन्देश भेटवार्ताले दिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो पुँजीबजारको रिफर्म हुने संकेत हो’, उनले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले यसरी चासो देखाउनु उहाँ पुँजीबजारप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका सन्दीप जलान, नेप्सेका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया र नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ रहेका थिए ।

गत साता मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक करिब ८ महिनायताकै न्यून १५७०.१८ को बिन्दुमा झरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नै त्यसमा चासो देखाए । सरोकारवालाहरूसँग सोमबार छलफल गरे । पछिल्लो एक सातामा नेप्से डेढ सय अंकले बढेको छ । अब बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिने विश्वास लगानीकर्ताहरूको छ ।

शेयर बजारमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको अर्थ अर्थमन्त्रीले काम गर्न नसकेको पुष्टि गर्ने शेयर लगानीकर्ता तिलक कोइराला बताउँछन् । अर्थमन्त्रीबाट केही पार नलागेपछि शेयर बजारमा बाध्य भएर प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले शेयर बजारमा सक्रियता देखाउनुभएको छ, त्यसको अर्थ हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्रीले काम गर्न सकेनन् । पुँजी बजारको हितमा काम गर्न सकेनन्, विश्वासको वातावरण बनाउन सकेनन् भन्ने हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बाध्य भएर पुँजी बजारमा आफैँ लाग्नुभएको देखिन्छ । जुन यो क्षेत्रको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण छ । अब नेप्से र धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, ती गर्छ भन्ने विश्वास बढेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक निष्कासनको प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बोर्डले योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (क्यूआईआई)लाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत र ६ महिनाको लकइन अवधिसहित प्राथमिक निष्कासनका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने कुरा उठेको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो बजारमा माग आपूर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली (प्राइस डिस्कभरी) सुधार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो, जसमा धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य नियमले रोकेको भन्दा बाहेक कर्मचारी, स्थानीयवासी, सामूहिक लगानी कोष, पीईभीसी तथा अन्य साना संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको शेयरहरूको कम्तीमा २० प्रतिशत सूचीकृत भएकै दिनमा बिक्रीयोग्य बनाउने कुराहरू समेटिएका छन् ।

यसका साथै कम्पनी सूचीकृत भएको दिन सो कम्पनीको कारोबार मूल्यमा सर्किट ब्रेकरको नियम लागू नहुने व्यवस्था र सर्ट सेल (खातामा नभएको शेयर बिक्री गर्न पाउने) लागू गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसका अलावा दोस्रो बजारमा तरलता बढाउन ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार सुचारु गर्नका लागि पनि बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । बजारको तरलता बढाउन अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण सापटी र कारोबार भएको सेक्युरिटिजको खुद राफसाफ प्रणालीको विकास गरी ‘इन्ट्रा डे/सर्ट सेल’ कारोबार सञ्चालन गर्ने विषय छलफलमा थिए । अहिलेकै प्रणालीबाट यी कारोबार सम्भव रहेको बुझाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रदान गर्न धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई होलसेल प्रकृतिको ओभर ड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपश्चात् कम्तीमा ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नका लागि लबिङ गरिएको थियो ।

बैंकबाट प्रवाह हुने सबै कर्जाहरू कुल कर्जाको अनुपातमा तोकिएको तर शेयर धितोको कर्जा बैंकको ‘कोर क्यापिटल’ को अनुपातमा तोकिएकाले शेयर धितोको कर्जा पनि कुल कर्जाको न्यूनतम् ५ प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।

नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । धितोपत्र निसर्ग गर्दा घाटा समायोजन नगरी लाभमा मात्र कर तिर्ने विद्यमान व्यवस्थामा लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरी नाफा–घाटा समायोजनपश्चात् खुद लाभ भएमा मात्र उल्लेखित दरको पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जसमा खुद लाभमा कर लिने नगरी इन्ट्रा डे सर्ट सेल गर्न नसकिने तर्क पनि गरिएको छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन दीर्घकालीन कोष सञ्चालकहरू सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्न सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नको लागि कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारका तर्फबाट आश्वासन दिइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ९, १० र ११ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाउने तथा अन्य व्यवस्था गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई बासिन्दा व्यक्तिसरह कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि छलफलमा समेटिएको थियो ।

त्यस्तै, छलफलमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारसहित निजीकरण गर्ने कुरा पनि उठाइएको छ । सरकारी लगानी र संरचनाले आधुनिक कारोबार प्रणाली र औजारहरूको विकासका लागि समयमा निर्णय नहुने, व्यावसायिक नबन्ने, क्षमतावान् कर्मचारीको आकर्षण नहुने आदि समस्याको निराकरणको लागि यथाशक्य चाँडो वैदेशिक रणनीतिक साझेदारसहितको नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ ।

धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन २०६४, २० वर्ष पुरानो भई परिमार्जनको क्रममा रहेकाले सरोकारवालाहरूको सहभागितामा पर्याप्त छलफल गरी अघि बढाउने जनाइएको छ ।