१५ असार २०८३, सोमबार
राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेर काम गर्न असहज भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारीले बुटवल र घोराहीसम्म दैनिक आउजाउ गर्ने गाडीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
राजधानीमा आधारभूत पूर्वाधार विकास नहुँदासम्म परिवारसहित बसेर काम गर्न सकस भएको भन्दै कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेटेर बुटवल र घोराहीबाट देउखुरीसम्म जानका लागि छुट्टै सवारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
गाडीको व्यवस्था गरेको खण्डमा प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने र कामकाजको गति पनि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राजधानी देउखुरी बुटवलबाट १०० किलोमिटर पश्चिम र जिल्ला सदरमुकाम घोराहीबाट ७५ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ । बुटवलमा राजधानी तोकिन्छ भनेर प्रदेश रोजेका कर्मचारी वि.सं. २०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाले देउखुरीलाई राजधानी घोषणा गरेपछि निराश छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वामदेव शर्माले पूर्वाधारविहीन राजधानीमा काम गर्न कर्मचारीलाई ठूलो संकट आइपरेको बताए ।
‘हामीले घोराही र बुटवलबाट प्रदेश सरकार मातहत काम गर्ने कर्मचारीका लागि गाडीको व्यवस्था गर्नुहोस् भनेको छौं,’ शर्माले भने, ‘कम्तीमा सदरमुकाममा परिवार र केटाकेटी राखेर पढाउन र सहज स्वास्थ्यको पहुँच त हुन्छ । यो विषयमा उहाँ (मुख्यमन्त्री) पोजेटिभ पनि देखिनुभएको छ । प्रदेशको राजस्वको अप्ठ्यारोले यो विषयमा निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ ।’
वि.सं. २०७७ मा प्रदेशसभा बैठकले देउखुरीलाई राजधानी तोके पनि कार्यालय प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल (२०७९ पुस) बाट मात्र सञ्चालनमा आएको थियो । विद्यालय, अस्पताललगायत आवश्यक सुविधा नहुँदा कर्मचारीलाई त्यहीँ बसेर काम गर्न सकस छ ।
पेशागत महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष मेघदेव पन्तले सके सरकार आफैंले नकसे व्यवसायीसँग समन्वय गरेर कर्मचारीलाई गाडीको प्रबन्ध गर्न माग राखेको बताए ।
‘बिहान ८ बजे बुटवलबाट र साँझ ५ बजे राजधानीबाट गाडी छुटाउनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘संगठनको बैठकमा त्यहाँ बसेर काम गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो भएकाले बुटवल, घोराही र नेपालगञ्जसम्मबाट कर्मचारीलाई गाडीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । कर्मचारी त्यहाँ परिवारसहित बस्न सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा प्रदेश सरकारको काममा समेत बाधा आएको देखिन्छ ।’
संरचना र पूर्वाधारविना राजधानीको मन्त्रालय सार्न आनाकानी गरिरहेका कर्मचारी फकाउन सरकारले थप प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले नयाँ सरकार गठन नहुँदै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालय दाङको देउखुरीका अस्थायी संरचनामा सार्न थालेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका थिए ।
सबै क्षेत्रबाट असुविधा भएपछि कुनै पनि मन्त्रालयको सचिव ६ महिनासम्म समेत टिकेर काम गरेका छैनन् । अधिकृत तहका कर्मचारी पनि धमाधम काज मिलाउँदै प्रदेश मातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयमा पुग्ने गर्छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव महादेव पन्तले कर्मचारीले गाडीको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि त्यो तत्काल पूरा गर्न सम्भव नभएको बताए ।
‘कर्मचारीले गाडीका लागि राखेको कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूसम्म पुगेको थियो,’ प्रमुख सचिव पन्त भन्छन्, ‘प्रदेश आर्थिक संकटमा छ । गाडी कहाँ–कहाँबाट छुटाउने भन्ने पनि अप्ठ्यारो कुरा हो । बजेटमा कर्मचारीलाई आवात–जावत सुविधा राखिएको भए पनि गाडी सञ्चालन गर्ने भन्ने छैन । प्रदेश सकारले अहिले गाडीको प्रबन्ध गर्न सक्दैन ।’
लुम्बिनीमा अझै ५० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । त्यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेर पदपूर्तिको तयारी गरेको छ ।
विकास, कर्मचारीको रोजाइदेखि सबै मूल्यांकनमा अहिले लुम्बिनी प्रदेश सातौं नम्बरमा पर्छ । रोजाइमा नपरेपछि कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने हिसाबले लुम्बिनीलाई ‘ख’ वर्गको दुर्गममा राखिएको छ ।
निजामती कर्मचारी संगठनका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत भीम खनालले कर्मचारीलाई आकर्षित गर्दै प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई गाडी सुविधा आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशसभाले निर्णय गरेपछि पूर्वाधारको विकासै नगरी राजनीतिक नेतृत्वको जोडबलमा बुटवलबाट धमाधम मन्त्रालयहरू सारिएको थियो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट देउखुरी उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकामा राजधानी सारिएपछि प्रदेशको राजधानी विकट र असुविधाजनक प्रदेशको राजधानीमै बसेर कामकाज गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीले सबैभन्दा बढी सास्ती पाएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला रूपन्देहीबाट मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला दाङमा राजधानी सार्ने निर्णय प्रतिष्ठाकै विषय बनाइएको थियो । देउखुरीवासीका लागि पनि त्यो खासै हर्षको विषय बन्न सकेको छैन ।
बुटवलबाट देउखुरीमा राजधानी सार्ने निर्णयमा संलग्न प्रदेश सभाका तत्कालीन सदस्यहरू अहिले पछुताएका छन् ।
व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक वा राजनीतिक लाभ पाउनेबाहेक अरू कोही पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका विशाल मन्त्रालय भवन पनि सही उपयोगमा आउन नसक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
