कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षदेखि दलित विधेयक अलपत्र पारेको भन्दै चार जना युवाहरू दश दिनदेखि धर्नामा बसिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि दलित युवाहरू विधेयक माग्दै धर्नामा बसेका हुन् । दलित विधेयक तत्काल निर्माणको माग राख्दै आफूहरू यही पुस २ गतेबाट धर्नामा बसेको उनीहरूको भनाइ छ ।
 
दलित विधेयक अभियन्ता गम्भीरसिंह भुलले कर्णालीमा २३ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समुदाय रहेको भएतापनि आफूहरूको पक्षमा कानून निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताए । 

‘पुस २ गते हामीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई विधेयक निर्माणका विषयमा छलफल गरेका थियौं । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा विधेयक बनाइदिने आश्वासन मात्र दिनुभयो, लिखित सहमति केही गर्नुभएन’, भुलले भने ।

उनका अनुसार दलित समुदायका लागि भनेर सरकारले पाँच करोड विनियोजन गरेपनि ऐन अभावमा खर्चको अलमल हुने गरेको छ । रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट कुरा ऐनमा नै उल्लेख हुने र सरकारले सोही अनुरुप खर्च गर्ने व्यवस्था हुने भएकोले नै दलित ऐन निर्माण गर्न माग गरिएको भुल बताउँछन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले उनीहरूको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए । ‘उहाँहरूको माग हामी सम्बोधन गर्छौं । सरकार यसमा संवेदनशील छ’,मन्त्री शाहले भने ।