युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा संलग्न नहुन पत्राचार गरेको छ ।

निर्वाचन कमिटी प्रमुख वसन्तबहादुर बस्नेत, सदस्यहरू सञ्जीव आचार्य र इन्दु कार्कीलाई अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचनको कार्यमा संलग्न नहुन भन्दै पत्राचार गरिएको हो ।

मन्त्रालयले बिहीबार निर्वाचन समितिका प्रमुखलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ गृह मन्त्रालय र ओलम्पिक कमिटीलाई समेत गरिएको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्न लागेको विषयमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत  पाटनको अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको विषयसमेत पत्रमार्फत स्मरण गराइएको छ ।

'...यद्यपि अदालतको आदेशविपरीत २०८१ पुस १३ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन सम्बन्धमा तपाईंलाई निर्वाचन कमिटीको संयोजक चयन गरिएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशविपरीतको कार्यमा तपाईं र तपाईंको समितिका सदस्यहरू (सञ्जीव आचार्य र इन्दु कार्की)समेत संलग्न नहुनुहुन माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ,' युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।