काठमाडौं, २९ कात्तिक — भारतको प्रभावशाली हिन्दी दैनिक पत्रिका नवभारत टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा बुधवार छापिएको एक समाचारमा बूढीगण्डकी हाइड्रो परियोजना चीनबाट खोेसेर भारतलाई दिन लागिएको संकेत गरिएको छ ।

अपुष्ट समाचारको हवाला दिँदै उक्त पत्रिकाले बूढीगण्डकीको ठेक्का भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिन सकिने लेखेको छ । 

उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले ट्वीट गरी बूढीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिएका थिए । 

थापाको ट्वीटमा संसदीय समितिको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनको गेजुआ समूहसँगको सम्झौता अन्त्य गरिएको उल्लेख छ । अनियमितताको गुनासो आएपछि यो फैसला आएको बताइएको छ । 

यससम्बन्धमा सोध्दा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसको जानकारी नभएको जानकारी दिए । उनले चीन र नेपालको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ रहेको र धेरै क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सहयोगअन्तर्गत काम भइरहेको बताए । 

नवभारत टाइम्सको रिपोर्टअनुसार, नेपाल सरकारको यो फैसला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यो सम्झौता नेपाल ओबीओआरमा संलग्न भएपछि गरिएको थियो । एक वर्षअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ
कम्पनी गेजुआ वाटर एन्ड पावर कम्पनी लिमिटेडलाई यो परियोजना सञ्चालनको सम्झौता गरेको थियो । 

यस परियोजनाअन्तर्गत नेपालको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा बूढीगण्डकी नदीमाथि वाटर स्टोरेज बाँध बनाइनुपर्ने थियो । 

नेपालको यो कदम वान बेल्ट वान रोड जस्तो योजनामार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउने चीनको इच्छामाथिको प्रहारका रूपमा हेरिएको नवभारत टाइम्स लेख्छ । भारतीय प्रभावका कारण नेपालले यो निर्णय लिएको सम्भावना उक्त
पत्रिकाले औंल्याएको छ । 

लेखमा थप भनिएको छ, भारतसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउनका लागि नेपाललाई अनुदान दिनका लागि रणनीति बनाइरहेको छ । हालै अमेरिकी कंग्रेसमा सरकारले यस क्षेत्रमा सम्पर्क विस्तारका लागि अमेरिकाका कैयौं हाईप्रोफाइल प्रोजेक्टमा नेपाललाई पनि समावेश गरिएको बताएको थियो ।