भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले आर्थिक चलखेलमा सरुवा गरेका मालपोतका कर्मचारीमध्ये २८ जनाको सरुवा संशोधन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले समेत सरुवामा अनियमितता भएको भन्दै बदर गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएपछि सरुवा संशोधन गरिएको हो ।

विभागका बहालवाला महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले तत्कालीन महानिर्देशक सापकोटाले गरेका अनियमित सरुवालाई संशोधन गरेका छन् । गत मंसिर १२ गतेको निर्णयानुसार उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरुवा भएका मालपोतका २८ जना कर्मचारीको सरुवा संशोधन गर्दै अन्यत्र काज सरुवा गरेका हुन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार २५ जना नायब सुब्बा (नासु) र ३ जना खरिदारको सरुवा संशोधन गर्दै सरुवा भएको ठाउँबाट अन्यत्र काज सरुवा गरिएको छ । मालपोत कार्यालय कलंकीमा सरुवा गरिएका दीपकप्रसाद नगरकोटीलाई मालपोत कार्यालय चरिकोट दोलखामा काज सरुवा गरिएको छ ।

कंलकीमै सरुवा गरिएका नासु जनार्दन विक्रम कार्कीलाई महोत्तरीको मालपोत कार्यालय बर्दिवास, कलंकी सरुवा गरिएका नासु राजकुमार मगरलाई मालपोत कार्यालय धादिङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार सरुवा गरिएका नासु यदुनाथ आचार्यलाई मालपोत कार्यालय धादिङमा काज सरुवा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर सरुवा गरिएका नासु लक्ष्मीनारायण निरौलालाई मालपोत कार्यालय नुवाकोट, भक्तपुरमै सरुवा गरिएका नासु विमल खनाललाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मलंगवा सर्लाहीमा काज सरुवा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भक्तपुर सरुवा गरिएका नासु रामप्रसाद भट्टराईलाई मालपोत कार्यालय दिक्तेल खोटाङ, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार सरुवा गरिएका नासु रमेश पोखरेललाई मालपोत कार्यालय गोरखामा काज सरुवा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय साँखु सरुवा गरिएका नासु राजकुमार कटुवाललाई मालपोत कार्यालय सिमरा बारा, साँखु नै सरुवा गरिएका नासु चन्द्रमणि पोखरेललाई मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटमा काज सरुवा गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालय मनमैजु सरुवा गरिएका नासु टीकाप्रसाद घिमिरेलाई मालपोत कार्यालय स्याङ्जा, मालपोत कार्यालय गोटीखेल सरुवा गरिएका नासु कमल लामालाई मालपोत कार्यालय मकवानपुर, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल सरुवा गरिएका नरेशराम सिंहलाई मालपोत कार्यालय गोटिखेल ललितपुरमा काज सरुवा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय धादिङ सरुवा गरिएका नासु देवराज भट्टराईलाई मालपोत कार्यालय साँखु, मालपोत कार्यालय गोटिखेल, ललितपुर सरुवा गरिएका नासु रामेश्वर कुइँकेललाई मालपोत कार्यालय साँखु, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक सरुवा गरिएका नासु दुर्गा शेर्मालाई मालपोत कार्यालय साँखुमा काज सरुवा गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालय नुवाकोट सरुवा गरिएका द्रोणकुमार पराजुली र मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक सरुवा गरिएका नासु कृष्णकुमार मोतेलाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेलमा काज सरुवा गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालय चरिकोट दोलखा सरुवा गरिएका नासु सुरेन्द्र थापालाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, मालपोत कार्यालय दिक्तेल सरुवा गरिएका नासु थकेन्द्रराज दाहाललाई मालपोत कार्यालय मनमैजु, मालपोत कार्यालय सिमरा सरुवा गरिएका नासु मनोजकुमार साहलाई मालपोत कार्यालय मनमैजुमा काज सरुवा गरिएको हो ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक सरुवा गरिएका नासु रुद्रबहादुर बुढाथोकीलाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर, मालपोत कार्यालय टोखा सरुवा गरिएकी अञ्जु शर्मालाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर, मालपोत कार्यालय स्याङ्जा सरुवा गरिएका नासु लक्ष्मणप्रसाद न्यौपानेलाई मालपोत कार्यालय कलंकी, मालपोत कार्यालय टोखा सरुवा गरिएका नासु योगेश पडाललाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढी कैलालीमा काज सरुवा गरिएको हो ।

त्यसैगरी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काज सरुवा गरिएका खरिदार अच्युतम केसीलाई मालपोत कार्यालय गोटिखेल, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर सरुवा गरिएका खरिदार पोशनराज केसीलाई मालपोत कार्यालय रामेछाप र लगनखेल सरुवा गरिएका खरिदार निर्मल रावललाई मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा काज सरुवा गरिएको छ ।

सरुवा भएकै स्थानबाट तलब/भत्ता खानेगरी ती २८ जना कर्मचारीलाई विभागका निर्देशक रेग्मीले मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन र त्यसपछि पुनः मन्त्रीस्तरीय छानबिन समितिले दिएको निर्देशनबमोजिम उपत्यकाभित्रका सरुवा संशोधन गर्दै काज खटाइएको हो ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा, उपसचिव हरिकृष्ण सुवेदी र प्रशासन शाखा अधिकृत तेजनाथ पोखरेलको निर्णयले २०८१ असोज १ देखि १५ गतेसम्म ४८१ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो ।

सोही सरुवाविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मालपोतका कर्मचारी सरुवा गर्दा साढे ७ करोडभन्दा बढी रकम उठाएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त समितिले गरेको छानबिनमा मालपोत अधिकृत ४६ जना, नायब सुब्बा २५४ जना, कम्प्युटर अपरेटर ४४ जना र खरिदार १०४ जनाको सरुवा भएको पाइएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाट उपत्यकाभित्रै मालपोत अधिकृत ७, नायब सुब्बा ४१, कम्प्युटर अपरेटर ७ र खरिदार १६ जनाको सरुवा भएको पाइएको थियो ।

गत भदौ १ गतेभन्दा अगावै पनि महानिर्देशकले अनियमित रूपमा कामकाज गर्न कर्मचारी हेरफेर गर्दा ९६ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको पाइएको थियो । २०८१ असोज १ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाभित्रै (काभ्रेसमेत) भएका सरुवालाई कार्यान्वयन नगरी २ वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई मात्र सरुवा गर्न समितिले छानबिन प्रतिवेदनमार्फत सिफारिश गरेको थियो ।

उपचारको कारण खोलेर निवेदन पेश गरेका नायब सुब्बाको सरुवा पनि कार्यान्वयन नगर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो ।

तर, उक्त सिफारिश कार्यान्वयन गर्न विभागलाई असहज भएपछि पुनः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो ।

'मन्त्रीस्तरीय समितिले सरुवा बदर गरी संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि विभागले सरुवा बदर गर्न खोजे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रका कारण सरुवा संशोधन हुन सकेन,' मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाले लोकान्तरसँग भने,' संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले नायब सुब्बा र खरिदारको सरुवा तत्काल स्थगन गरेकाले विभागले अनियमित तरिकाले सरुवा भएका कर्मचारीहरूको अन्यत्र काज सरुवा गरेर प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।'

विभागले मन्त्रालयको छानबिन समितिको प्रतिवेदन र मन्त्री अधिकारीको निर्देशनबमोजिम काज सरुवा गरेका कारण १४ जना कर्मचारीले उक्त काज सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्य समेतले मन्त्रालय र विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुस १२ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

'यसमा निवेदकहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (क) को उपदफा (१) बमोजिम काज सरुवा गरेको देखिएको, सो ऐनको दफा १८ को उपदफा (१२) र दफा ७३ (क) मा वैकल्पिक उपचारको प्रबन्ध रहेकोमा निवेदकहरूले सो उपाय अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गरी निवेदन परेको र तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वशर्त निवेदनबाट स्थापित हुन सकेको अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,' आदेशमा उल्लेख छ ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि मालपोत कार्यालयका ती १४ जना निवेदक कर्मचारी अब काज खटिएको कार्यालयमै हाजिर हुनुपर्नेछ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

मालपोतका ४ सय बढी कर्मचारी सरुवामा साढे ७ करोड चलखेल, बदर गर्न छानबिन समितिको सिफारिश