२४ जेठ २०८३, आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि शुरू गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।
पछिल्लो २ वर्षयता बजेट विनियोजन हुन छाडेपछि यसअघि खर्च भएको झण्डै ६४ करोड रुपैयाँको भविष्य के हुने भन्नेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा छोरीको बालविवाह हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने मुख्य उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
त्यसका अलावा यो कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य छोरीको उमेर २० वर्ष पुगुञ्जेल शिक्षामा पहुँच हुने र उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने पनि थियो ।
तत्कालीन मन्त्री दल रावलले ल्याएको यो योजनामा छोरी जन्माएर पालिकामा गई खाता खोलेमा शुरूको महिनामा सरकारले १ हजार जम्मा गर्ने र त्यसपछि मासिक रूपमा ५ सय रुपैयाँ जम्मा हुँदै जाने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
सोही योजनाअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो वर्ष कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ५३ वटा पालिकाले छोरीको बैंक खाता खोलेका थिए भने ९ वटा पालिकाले कार्यक्रम नै गर्न सकेनन् ।
त्यस्तै, १७ वटा पालिकाबाट प्रदेश सरकारले प्रगति विवरण प्राप्त गर्न सकेन । उक्त आर्थिक वर्षमा ७ हजार २ सय छोरीको बैंक खाता खोलेको सरकारले २ करोड ३८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छोरीहरूको खातामा जम्मा गराएको थियो ।
कुल बजेटको ६२ प्रतिशत बजेट उक्त आर्थिक वर्षमा खर्च गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम प्रदेशका ७९ वटै पालिकामा लागू गर्यो । सो वर्ष सरकारले १५ करोड ८६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छोरीको खातामा पठायो । सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २४ हजार ४१० छोरीले यो योजनाबाट लाभ लिए भने सबैभन्दा कम डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाबाट २२ जनाको खाता खुलेर पैसा जम्मा भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारको २४ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च भएको थियो । त्यसपछि भने सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नै गर्न छाड्यो । तीन आर्थिक वर्षमा ६३ करोड ८३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि भन्दै मन्त्रालयले २७ करोड ४६ लाख ७ हजार बजेट प्रस्ताव गरेकोमा नयाँ सरकार आएका कारण यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएन । बजेट विनियोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले खर्चिसकेको ६३ करोडभन्दा बढी रकमबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कुन पालिकामा कति खाता खोलिए ?
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ योजनामा तीन वर्षको अवधिमा ४१ हजार ५७२ वटा बैंक खाता खोलिएका छन्, जसमध्ये सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६८०, भेरीगंगामा ८०२, लेकबेशीमा ५१४, वीरेन्द्रनगरमा ३०००, गुर्भाकोटमा ८१३ खाता खोलिएका छन् । यस्तै, चिंगाड गाउँपालिकामा ३६३, चौकुनेमा ५४७, बराहतालमा ४८० र सिम्ता गाउँपालिकामा ४९२ वटा खाता खोलिएका छन् ।
दैलेख जिल्लाको आठबीस नगरपालिकामा ८९०, चामुण्डाविन्द्रासैनीमा ९२५, दुल्लुमा १३८६, नारायणमा ६३५ खाता खोलिएका छन् ।
यस्तै, गुराँस गाउँपालिकामा ४५९, ठाँटीकाँधमा ५४३, डुंगेश्वरमा ३५१, नौमुलेमा ६०४, भगवतीमाईमा ५२९, भैरवीमा ४३३ र महावु गाउँपालिकामा ५९७ खाता खोलिएका छन् ।
रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा ७६६, चौरजहारीमा ७१७, मुसिकोटमा ८५५ खाता खोलिएका छन् । यसैगरी, सानीभेरी गाउँपालिकामा ८३०, बाँफिकोट गाउँपालिकामा ६७२ र त्रिवेणी गाउँपालिकामा ७३७ वटा खाता खोलिएका छन् ।
कालिकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकामा ६९५, तिलागुफामा ४४३, रास्कोटमा ६३७, शुभकालिका गाउँपालिकामा ५०९, नरहरिनाथमा ८८९, पचालझरनामा ३७६, पलातामा ३४८, महावैमा १२२ र सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा ४३५ वटा बैंक खाता खोलिएका छन् ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा ४०३ खाता खोलिँदा कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ३८६, गुठीचौरमा २९८, तातोपानीमा ५३५, तिलामा ५६१, पातारासीमा ४०२, हिमामा २७९ वटा बैंक खाता खोलिएका छन् ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा २६३, खत्याडमा २००, मुगुमकार्मारोंगमा १०५ र सोरु गाउँपालिकामा १५७ वटा खाता खोलिएका छन् ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा २०१, ताजाकोटमा २००, खार्पुनाथमा ३९४, चंखेलीमा ३३०, नाम्खामा ७९, सर्केगाडमा २२५ र सिमकोटमा ३१३ वटा खाता खोलिएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १९४, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा ३३७, काइके गाउँपालिकामा १४४, छर्कातांगसोंगमा ३२, जगदुल्लामा ८८, डोल्पोबुद्धमा ३७, मुड्केचुलामा १३४ वटा खाता खोलिएका छन् ।
सल्यानको बागचौर नगरपालिकामा ८७२, बनगाडकुपिण्डे नगरपालिकामा ८१०, शारदा नगरपालिकामा ६१८, कपुरकोट गाउँपालिकामा ९७८, कालिमाटीमा ५१८, कुमाखमा ६८१, छत्रेश्वरीमा ७३६, सिद्धकुमाखमा ४०६, त्रिवेणीमा ४६८ र दार्मा गाउँपालिकामा ५०५ वटा खाता खोलिएका छन् ।
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा ८३१, नलगाडमा ६९५, भेरीमा ९८९, कुशे गाउँपालिकामा ५२९, जुनीचाँदेमा ४७८, बारेकोटमा ७७६, शिवालयमा ३०६ वटा खाता खोलिएका छन् ।
किन दिन सकेन सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता ?
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले उक्त कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी मात्रै नभएर बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएका कारण समस्या सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘यसरी बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने प्रदेश सरकारको सबै बजेट आगामी ८/१० वर्षमा यही शीर्षकमा जाने देखियो । नयाँ जन्मेका छोरीको खाता पनि खोल्नुपर्ने र यो कार्यक्रम लागू भएदेखि जन्मेका छोरीहरूको खातामा पनि मासिक ५ सय जम्मा गर्दै जानुपर्ने भएका कारण प्रदेश सरकारलाई यो कार्यक्रम अघि बढाउन अलि समस्या भएको हो,’ मन्त्री भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।
उनका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न अब सरकारले ऐन नै ल्याएर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले अहिले विधेयकको ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बारेमा २ प्रकारले बहस भइरहेको छ ।’
छोरीहरूले पाउने रकम एकैपटक २० वर्षमै हस्तान्तरण गर्ने र त्यहाँसम्मको बजेटलाई विद्युत् उत्पादनमा लगाएर त्यसबाट आएको आम्दानीबाट व्यहोर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने र सोबाट ब्याज आएको खण्डमा सोही ब्याजको रकमबाट नयाँ जन्मेका छोरीलाई रकम दिने कि भन्नेबारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । प्रदेश सभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याएर कानून निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
