२३ जेठ २०८३, शनिबार
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको काठमाडौंको ६ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा लोकान्तरले समाचार लेखेको ३ दिनपछि नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।
लोकान्तरले गत पुस ११ गते काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिकास्थित ६ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोबारे खोज समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि पुस १४ गते सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।
चलनचल्तीमा आनाको ३५ देखि ४० लाखका हिसाबले झण्डै ३९ करोड पर्ने तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को जग्गा मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको समाचार लोकान्तरले प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा दर्ता बदर गर्न मालपोत कार्यालय टोखाका कार्यालय प्रमुख केशव रिजाललाई निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशनपछि रिजालले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) अनुसार व्यक्तिको नाममा गरिएको दर्ता बदर गर्दै पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएका हुन् ।
'लोकान्तरले समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएको थियो । समाचार पढेपछि वास्तविकता के हो भन्ने बुझेर तत्काल उक्त जग्गा बदर गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन टोखाका मालपोत अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो,' भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'सोही निर्देशनबमोजिम जग्गा दर्ता बदर गरी पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको भन्ने जानकारी मन्त्रीज्यूलाई दिइएको छ ।'
अब केही दिनमा त्यस विषयमा थप प्रतिवेदनसहितको जानकारी मन्त्रालयमा पेश हुने उनले खुलाए । जग्गा दर्ता बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको मालपोत कार्यालय टोखाका कार्यालय प्रमुख रिजालले पनि स्वीकार गरे ।
साविकको कित्ता नम्बर १३ र १४ को ६ रोपनी २ आना जग्गा बुवाबाट छोराको नाममा आएको भन्दै सबैभन्दा पहिले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६५ मंसिर ३० गते दर्ता गरिदिएको थियो । उक्त कार्यालयले त्यतिबेला विष्णुबहादुर श्रेष्ठको नामबाट आएको भनी कैफियत लेखी रामभक्त नगरकोटीको नाममा सरकारी जग्गा कायम गरिदिएको थियो ।
कित्ता नम्बर १३ को जग्गा साविकमा द्वारिका श्रेष्ठको नाममा कायम गरिएको थियो भने कित्ता नम्बर १४ बाट अन्य १६ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरी २०७६ माघ २० गते पहिलो कारोबार मालपोत कार्यालय टोखाबाट भएको थियो ।
विभिन्न १७ कित्तामा कित्ताकाट गरी ती सबै जग्गा पछि अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको थियो । बिक्री हुँदा जग्गा दर्ताको काम भने मालपोत कार्यालय टोखाबाट नै भएको थियो ।
ती सबै जग्गा पुस १४ गते सरकारको नाममा कायम गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय टोखाले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार द्वारिका श्रेष्ठको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर १३ को (२-८-०-०) क्षेत्रफल जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कित्ता नम्बर १४ बाट कायम भएका अन्य १७ वटा नयाँ कित्ताको जग्गा पनि सरकारको नाममा कायम गरिएको छ ।
भविष्यप्रसाद सिटौलाको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८५१ को (०-५-०-०) क्षेत्रफल जग्गा, जगतनाथ ढकालको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८५४ को (०-४-०-०) क्षेत्रफल जग्गा, अप्सरा भण्डारीको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८५६ को (०-४-१-०) क्षेत्रफल जग्गा सरकारको नाममा कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, सुदीप आचार्यको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८५७ को (०-३-१-१) क्षेत्रफल जग्गा, रामचन्द्र लोहनीको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८५९ को (०-२-२ -०) क्षेत्रफल जग्गा, मुरारी आचार्यको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६० को (०-४-०-३) क्षेत्रफल जग्गा, प्रतिमा भण्डारीको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६२ को (०-४-०-०) क्षेत्रफल जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।
त्यसैगरी, प्रभावित खत्री क्षेत्रीको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६३ को (०-५-३-२ ) क्षेत्रफल जग्गा, सीता केसीको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६४ को (०-४-०-०) क्षेत्रफल जग्गा, गरिमा श्रेष्ठको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६५ को (०-४-२-०) क्षेत्रफल जग्गा, चन्द्रकुमारी बस्ताकोटीको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६६ को (०-४-१-१) क्षेत्रफल जग्गा सरकारको नाममा पुनः कायम गरिएको हो ।
त्यसैगरी, सन्सिश कार्की राईको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६७ को (०-४-२-०) क्षेत्रफल जग्गा, निलध्वज खड्काको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६८ को (०-४-२-०) क्षेत्रफल जग्गा, हस्तकला खड्काको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८६९ को (०-४-०-०) क्षेत्रफल जग्गा, आशा थापा र तुलसी चालिसेको संयुक्त नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८५० र ८७० को (०-३-२-०) क्षेत्रफल जग्गा र जनकराज थपलियाको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर ८५० र ८७१ को (०-३-३-१) क्षेत्रफल जग्गा पुनः सरकारको नाममा कायम गरिएको छ ।
साविक (श्री ५ को सरकार) नेपाल सरकारको नाममा मोठ कायम भएपनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुख र नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख समेतको मिलेमतोमा कीर्ते श्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । चलनचल्तीमा आनाको ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाको हालको बजार मूल्य झन्डै ४० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
उक्त विषयमा उजुरी परेपछि २०७७ साउन ७ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल, विभागकै जग्गा प्रशासनतर्फका तत्कालीन उपसचिव तथा निर्देशक भरत गौतमलगायत रहेको ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले व्यक्तिका नाममा गरिएको जग्गा दर्ता बदर गरी पुनः सरकारकै नाममा कायम गर्न सिफारिश समेत गरेको थियो । उक्त श्रेस्ता दूषित भएको तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको पाइएको भन्दै जग्गा बदर गर्न तथा संलग्न दोषी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएको थियो ।
उक्त सिफारिशअनुसार २०७७ असार ३१ गते मालपोत कार्यालय टोखाले आदेश पर्चा खडा गरेर ती जग्गाहरू रोक्का गर्यो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) र जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को परिच्छेद १८ को दफा ४१६ बमोजिम अन्तिम कारबाही किनारा नलागेसम्म रोक्का गरिएको थियो । तर, बदर भने गरिएको थिएन ।
त्यस विषयमा लोकान्तरले समाचार प्रकाशन गरेपछि मात्र अहिले आएर उक्त जग्गा दर्ता बदर गरिएको हो । तर, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोतका कर्मचारी तथा कित्ताकाट गर्ने नापीका कर्मचारीहरूको पहिचान भने हुन सकेको छैन ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत संलग्न कर्मचारीहरूको बयान समेत लिइसकेको हुनाले अब अख्तियारले नै मुद्दा दायर गर्ने भएपछि मन्त्रालय तथा विभागले संलग्न कर्मचारीलाई कुनै पनि विभागीय कारबाही नगरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले खुलाए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा काठमाडौंको ६ रोपनी सरकारी जग्गा झ्वाम
