कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदले ३ वर्षको अवधिमा झण्डै ६ लाख रुपैयाँ औषधोपचार खर्च बुझेका छन् । यसरी उपचार खर्च बुझ्नेमा पहुँचवाला सांसद समेत छन् ।

बहालवाला सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मले अघिल्लो २ आर्थिक वर्ष र चालू आवको मंसिर मसान्तसम्म ४/५ पटकसम्म भुक्तानी लिएका छन् ।

लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ४० सदस्यीय प्रदेश सभाका १३ सांसदले औषधोपचार खर्चबापत ५ लाख ९४ हजार ४३० रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ मा उपचार सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफाको उपदफा १ मा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारका निमित्त प्रदेश सभा सचिवालयमा चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा २ मा अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भनी उपदफा (१) बमोजिमको चिकित्सकले सिफारिश गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिलबमोजिमको खर्च प्रदेश सभा सचिवालयले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, आकस्मिक अवस्थामा परी अस्पतालमा भर्ना हुनुपरेमा वा प्रदेश राजधानीबाहिर रहेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनुपरेमा त्यस्तो चिकित्सकको सिफारिश आवश्यक पर्दैन ।

त्यसरी अस्पताल भर्ना भएको कुरा प्रदेश सभा सचिवालयलाई यथासम्भव छिटो जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

कसले कति लिए ?

सभामुख नन्दा गुरुङले ४ पटक यस्तो सुविधा प्रयोग गरेकी छन् । 

उनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ पटक उपचार खर्च लिइन् । सांसद गुरुङले २०८० असोज २३ गते ८ हजार ४०, भदौ १० मा ४ हजार ५३० र फागुन २२ गते ८ हजार ६४५ रुपैयाँ लिएकी छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २०८१ कात्तिक ३० गते १० हजार ४४४ समेत गरी उनले जम्मा ३१ हजार ६५९ रुपैयाँ औषधोपचार खर्च लिएकी छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पनि ५ पटक औषधोपचार खर्च लिएको पाइएको छ । उनले २०८० असार १३ गते ५ हजार ५८, साउन २२ मा ९ हजार ५८८, पुस २४ मा ८ हजार ६२, चैत ५ मा ७ हजार २२८ र २०८१ भदौ ११ मा १० हजार ८७९ गरी जम्मा ४० हजार ८१५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

यस्तै, प्रदेश सभाकै प्रदेश मामिला समिति सभापति कल्याणी खड्काले पनि ४ पटक औषधोपचार खर्च प्रदेश सभाबाट लिएकी छिन् ।

उनले २०८० असार १ गते ३३ हजार ९६, असोज २५ गते १८ हजार ६१६, भदौ २ गते २५ हजार ४८५ र २०८१ भदौ ३१ गते ९ हजार ७७५ गरी ८६ हजार ९७२ रुपैयाँ भुक्तानी पाएकी हुन् ।

बहालवाला जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले पनि चारपटक औषधोपचार खर्च लिएकी छिन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को २०८० असार १ गते ११ हजार ०३७ रुपैयाँ, असोज २५ गते १६ हजार १९१ रुपैयाँ, चैत ४ गते ६२ हजार ९४३ रुपैयाँ र २०८१ असार २३ गते २७ हजार ७९८ गरी १ लाख १७ हजार ९६९ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएकी छिन् ।

यस्तै, पूर्वमन्त्री रनसिंह परियारले ३ पटक औषधोपचार खर्च लिएका छन् । उनले २०८० असार १ गते ७ हजार ४७१, माघ २२ गते ८ हजार ७०० र २०८१ मंसिर १६ गते ५ हजार ७७९ रुपैयाँ प्रदेश सभाबाट लिएका हुन् ।

सांसद लक्ष्मी सुनारले २०८० फागुन ६ गते १२ हजार ८९०, पुस १३ गते ७ हजार ९३०, २०८१ मंसिर १६ गते ९ हजार ४३० रुपैयाँ समेत कुल ३० हजार ४३० रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।

सांसद तुलसा मल्लले २ पटक औषधोपचार खर्च लिएकी छिन् । उनले २०८० असोज २५ गते ३ हजार ५०२ रुपैयाँ लिइन् भने २०८१ जेठ १४ गते १८ हजार ६५० रुपैयाँ लिएकी छिन् ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले २०८० असार १३ गते ४ हजार १३४ रुपैयाँ बुझेका छन् । उनी पहिलेदेखि नै ठेकेदार हुन् ।

अर्का ठेकेदार सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले २०८१ वैशाख २० गते १२ हजार २९० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।

जुम्कित लामा कार्कीले २०८० भदौ १२ मा ९ हजार ७६० रुपैयाँ लिएकी छिन् । सांसद दक्षिणा शाहीले २०८० फागुन १ गते १७ हजार ३४० रुपैयाँ भुक्तानी लिइन् ।

सांसद मिलन खड्काले पुस १३ गते ६७ हजार ५२५ रुपैयाँ भुक्तानी लिँदा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले २०८० फागुन २२ गते ९७ हजार ५४६ रुपैयाँ लिएका छन् । उनले लामो समय काठमाडौंमा उपचार गराएका थिए ।

सांसद बलिमाया बुढाले २०८० चैत २० गते १७ हजार ७७५ रुपैयाँ लिएकी छिन् ।

हेर्नुहोस्, सांसदहरूले लिएको उपचार खर्चको विवरण:

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगल शाहीले उपचार खर्च लिने कुरा राम्रो भएपनि दुरुपयोग हुन दिन नहुने धारणा राखे । 

‘उपचार खर्च लिनै नहुने भन्ने होइन, तर जतिपटक पनि उपचार गरेको भनेर बिल पेश गरेको आधारमा भुक्तानी दिने कुरा राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘उपचार खर्च लिने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।’ 

उनले बिलको आधारमा उपचार खर्च दिनुभन्दा सञ्चार खर्च दिएजस्तै मासिकरूपमा ३ हजारसम्म दिएको खण्डमा राम्रो हुने बताए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सांसदहरूले सेवासुविधा लिएको हुन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘ऐनमा औषधोपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था भए पनि मैले अहिलेसम्म सिटामोल पनि  लिएको छैन । उहाँहरूले आवश्यकता भएरै लिनुभएको होला । यसलाई अन्यथा मान्नुभएन, तर कानूनले दिए जति लिनुपर्छ भन्ने छैन । ऐनलाई दुरुपयोग गर्नुभन्दा पनि यसलाई आवश्यकताका आधारमा हेरेर दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसीले कानूनले दिएको सेवासुविधा लिएको कुरा आपत्तिजनक नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

‘उपचार खर्च लिए भनेर आलोचना गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले आफूले पाउने सुविधा प्रयोग गर्नुभएको होला । बिरामी पर्दा खर्च लिने वा नलिने भन्ने कुरा उहाँहरूमा निर्भर हुने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको  आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामी सबैले सेवा सुविधा कम लिनुपर्ने नैतिक दायित्व हुन जान्छ । आगामी दिनमा सांसदहरूले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

उनले आफूले हालसम्म औषधोपचार खर्च नलिएको बताए ।

प्रदेश मामिला समिति सभापति कल्याणी खड्काले २०८० साल असार ११ गते दुर्घटनामा परेपछि औषधोपचार खर्च लिएको बताइन् । ‘शुरूमा मैले दुर्घटना हुँदा र त्यसपछि फलोअपमा जाँदा उक्त खर्च लिएको हुँ,’ उनले भनिन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले आफू दीर्घ रोगी भएको र आँखाको अप्रेसन गरेका कारण राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गरेको बताए । 

‘म दीर्घ रोगी छु । दुई आँखाको अप्रेसन एकपटक काठमाडौं र एकपटक आँखा अस्पताल सुर्खेतमा गराएँ,’ उनले भने, ‘मेरो हकमा त्यस्तो भएको हो । अरूको हकमा के भएको हो, मलाई जानकारी भएन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल भट्टराईले प्रदेश सभा वा प्रतिनिधि सभाका सांसदले कानून बनाएर आफैंले सेवासुविधा लिने कुरा कन्फ्क्लिट अफ इन्ट्रेस्ट भएको बताए ।

पहिले सांसद बिरामी भएको खण्डमा बिदा लिन डाक्टरको सिफारिश अनिवार्य हुने, विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भए डाक्टरहरूको औपचारिक बोर्डले निर्णय गरे मात्रै जान पाउने प्रचलन रहेको उनले स्मरण गरे ।

तर, पछिल्लो समय सबैमा विश्वासको संकट बढिरहेको बताउँदै उनले डाक्टरले पनि बिल बनाइदिने, उपचार गरेको हो भनिदिने जस्ता कामहरू गर्दै आइरहेको र उनीहरूले बिल दिएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले भुक्तानी दिने कार्यले राम्रो सन्देश बाहिर जान नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कर्णाली प्रदेशका गरिब जनताका प्रतिनिधिले आफैंले कानून बनाएर सुविधा लिनु उचित नभएको बताए ।

‘सांसदले तलबभत्ता सुविधा लिन्छन्, जनताले लिँदैनन् भनेर जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्ने हो । पटक–पटक उपचारका नाममा खर्च लिने कुराले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने ।