चीनको आक्रामक रणनीति र प्रभुत्ववादी दृष्टिकोणले दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइरहेको छ ।

ताइवानदेखि दक्षिण चीन सागरसम्म फैलिएको चीनको सैन्य बिस्तारवादले क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई आफ्नो सुरक्षानीति पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

चीनले दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो सैन्य गतिविधि तीव्र पार्न थालेपछि क्षेत्रीय देशहरूले यस संकटको सामना गर्न आपसमा सहकार्य गर्दै सैन्य क्षमतालाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छन् ।

अष्ट्रेलिया, जापान, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र ताइवानले एकसाथ आफ्नो सैन्य र कूटनीतिक पहललाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् ।

ताइवानमाथि  बढिरहेको  चिनियाँ दबाब

ताइवानले नयाँ वर्षको शुरुआतमै आफ्नो वायु क्षेत्रमा ८ चिनियाँ जहाज र समुद्रमा ६ युद्धपोत देखेको जनाएको थियो । ताइवानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये ७ विमान ताइवानको उत्तरी र दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा गैर-कानूनी रूपमा प्रवेश गरेका थिए ।

'चीनले ताइवानमाथि कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ । यसको उद्देश्य ताइवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै राख्नु र पुनः चीनसँग एकीकरणको आधार तयार गर्नु हो,' ताइवानका एक विश्लेषकको भनाइ उदृत गर्दै बिजनेश स्ट्याण्डर्डले लेखेको छ ।

चिनियाँ सैन्य गतिविधि ताइवानका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि चुनौती बनिरहेको ती विश्लेषकको आरोप छ । ताइवानले आफ्नो संप्रभुता कायम राख्न जापान र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली साझेदार देशहरूको साथ खोजिरहेको छ ।

जापान र इन्डोनेसियाको  सैन्य  सहकार्य

चीनको समुद्री दादागिरीको प्रभाव केवल ताइवानमा मात्र सीमित छैन । दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य देशहरू पनि चीनको आक्रामक रणनीतिबाट प्रभावित छन् ।

यसविरुद्ध जापान र इन्डोनेसियाले संयुक्त युद्धपोत निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन् । जसले इन्डोनेसियाको समुद्री सुरक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउनेछ ।

'यो सहकार्य जापानको रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी बिस्तार गर्ने योजना अनुसार नै गरिएको हो । चीनको चुनौतीको सामना गर्न यस्तो सहयोग अपरिहार्य छ,' जापानी रक्षा विशेषज्ञ मासायुकी मसुदाको भनाइ छ ।

दक्षिण चीन सागरको सीमामा अवस्थित इन्डोनेसियाको नाटुना द्वीपसमूहलाई लिएर चीन-इन्डोनेसियाबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । इन्डोनेसियाले चीनको आक्रमणकारी रणनीतिलाई जापानलगायत अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँग सुरक्षा साझेदारी गरेर पराजित गर्ने प्रयास थालेको छ ।

दक्षिण चीन सागरको विवाद र फिलिपिन्सको रणनीति

चीनले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार रहेको दाबी गर्ने दक्षिण चीन सागर(South China Sea) क्षेत्रीय तनावको अर्को केन्द्र हो । फिलिपिन्सले आफ्नो रणनीति बदल्दै यस क्षेत्रमा बढिरहेको द्वन्द्वको सामना गर्न अमेरिकी सैन्य सहयोगलाई थप सशक्त बनाउन खोजिरहेको छ ।

स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता रेमण्ड पावेलले भनेका छन्, 'फिलिपिन्सले अमेरिकी सहयोगमार्फत मानवीय कार्य र तेल अन्वेषण परियोजनामा संलग्न भएर चीनमाथि दबाब बढाउन सक्छ ।'

फिलिपिन्सले जापानको सहयोगमा ताइवान नजिकैको बाशि च्यानलमा राडार प्रणाली स्थापना गर्न लागेको छ । चीनको सैन्य गतिविधिमा निगरानी गर्ने उद्देश्यले राडार प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको हो ।

रणनीतिक साझेदारी र सैन्यबिस्तार

चीनको आक्रामक सैन्य रणनीतिको सामना गर्न जापान र इन्डोनेसियाबीचको सहकार्य मात्र होइन, अन्य क्षेत्रीय देशहरूले पनि आफ्नो सुरक्षा क्षमतामा व्यापक सुधार गरिरहेका छन् ।

जापानले २०२७ सम्म १० नयाँ ल्यान्डिङ क्राफ्ट निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।

अस्ट्रेलियाले पनि आफ्नो सामुद्रिक सैन्य क्षमतामा ठूलो लगानी गर्दै १८ नयाँ ल्यान्डिङ क्राफ्ट निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै चिनियाँ अतिक्रमणको सामना गर्ने प्रयोजनकै निम्ति पछिल्लो समय फिलिपिन्सले पनि दुई नयाँ 'ल्यान्डिङ प्लेटफर्म डक' निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

अस्ट्रेलियाका सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल साइमन स्टुआर्टले भनेका छन्, 'हामीले एक आपसमा सहकार्य गर्दै सन्तुलित सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यसले हामीलाई हाल उपलब्ध क्षमताभन्दा धेरै माथिको स्तरमा पुर्‍याउनेछ ।'

विश्लेषकहरूले दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले आफ्नो रणनीतिक साझेदारी र सैन्य क्षमता बिस्तार गर्न खोज्नु नै चिनियाँ सैन्य अतिक्रमण बढ्न थालेको प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन् ।

क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन गर्न सामुहिक रणनीति तय गर्नुपरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर, यी प्रयासहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ ।

यो सुरक्षा संकटले दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि रणनीतिक सहयोगका लागि सोच्न बाध्य बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

चीनको उद्देश्य के ?

चीनको सैन्य रणनीति देशको सुरक्षा, आर्थिक विकास र वैश्विक शक्ति बिस्तारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ ।

यो रणनीति विभिन्न तहमा आधारित रहेको मानिन्छ, जसले चीनको बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई बिस्तार गरिरहेको छ ।

चीनले आफ्नो छिमेकमा आफू प्रभावशाली शक्ति रहेको देखाउन चाहन्छ । दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट र पूर्वी चीन सागर जस्ता क्षेत्रमा चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै त्यहाँका स्रोतमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

चीनले यस्तो प्रयास 'पहिलो द्वीप शृंखला' नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको बताउने गरेको छ ।

त्यस्तै ताइवानलाई पुन: चीनमा समाहित गर्ने लक्ष्य चीनको प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य हो । यसका लागि चीनले कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य दबाबलाई एकसाथ समायोजन गरेर अघि बढिरहेको छ ।

आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर ताइवानलाई पुन: एकीकरण गराउने योजना पनि चीनको रणनीतिमा समावेश छ ।

चीन आफ्नो सैन्य क्षमताको आधुनिकीकरणमा केन्द्रित छ । यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर वारफेयर, हाइपरसोनिक हतियार र ड्रोन प्रविधिमा ठूला लगानी गरिरहेको छ । यसले चीनलाई भविष्यको लडाईंमा रणनीतिक लाभ दिन सक्ने बताइएको छ ।

'ग्रे जोन'रणनीतिर बीआरआई

चीनले परम्परागत युद्धको विकल्पका रूपमा 'ग्रे जोन' रणनीति अपनाएको छ । यो रणनीतिअन्तर्गत आर्थिक दबाब, साइबर हमला र समुद्री क्षेत्रमा अर्धसैन्य गतिविधि जस्ता उपाय प्रयोग गरिन्छ ।

चीनले बेल्ट एन्ड रोड ईनिसिएटिभ (बीआरआई)मार्फत विश्वव्यापी व्यापारिक र कूटनीतिक पहुँच बिस्तार गर्न खोजेको छ । यस्तै, अन्य देशमा सैनिक अड्डा र बन्दरगाह निर्माण गरी आफ्नो सैन्य पहुँच पनि बलियो बनाउन खोजिरहेको छ ।

चीनको आधिकारिक सैन्य नीति 'रक्षात्मक' भएको दाबी गरिए पनि यसको कार्यशैली धेरैजसो 'आक्रामक' देखिन्छ । यसले आफ्ना सीमा क्षेत्रमा 'पहिलो आक्रमण' सिद्धान्तअन्तर्गत अग्रसर हुन खोजेको संकेत दिएको छ ।

चीनले सैन्य सम्बन्ध सुदृढ गर्न द्विपक्षीय सम्झौता र क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासहरूमा संलग्न हुँदै आएको छ । यसले आफ्नो सुरक्षा नीति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपति सीको सपना

राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो 'चाइनिज ड्रीम' सार्वजनिक गर्दै सन् २०४९ सम्म चीनलाई विश्वकै प्रमुख सैन्य शक्ति बनाउने योजना बनाएका छन् । यो दीर्घकालीन उद्देश्यमा आर्थिक विकास, प्राविधिक अग्रता र कूटनीतिक रणनीतिलाई समेटिएको छ ।

चीनको सैन्य रणनीति केवल आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्र सीमित छैन, यो राष्ट्रको विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उपकरण पनि हो ।