०५ साउन २०८३, मंगलबार
नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरवलोकन हुने भएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले गुरुङको मुद्दा पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले नै आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेश पुनरवलोकनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
२०८० चैत्र १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका २ न्यायाधीशको आदेशलाई ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले उल्टाउँदै पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कलाई भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ मा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
‘जसपाका तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका कानूनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहीत रहेको’ भन्दै गुरुङको मुद्दा पुनरवलोकन हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियारको पद निलम्बनमा परेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसदको निलम्बन फुकुवा गरेकोमा संसदभित्र नै विरोध भएको थियो । त्यस्तो, आदेश गर्ने न्यायाधीशको आचरण छानबिन गर्नुपर्ने आवाज समेत संसदमा उठेको थियो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका सांसदको पद निलम्बन फुकुवाको बाटो बन्द हुने देखिएको छ ।
