०९ साउन २०८३, शनिबार
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को (दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधन) खारेजी गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गत माघ २ गते गरेको फैसलाले ऊर्जा क्षेत्र मात्रै प्रभावित नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएर करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ वटा आयोजना प्रभावित भएका छन् । यसका साथै सर्वेक्षणमा रहेका, काम अगाडि बढिसकेका र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी गरी कुल करिब ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
अदालतको यस फैसलालाई पुनर्विचार गरिएन भने देशका सम्पूर्ण विकासका कामहरू ठप्प हुन्छन्, जसको परिणामस्वरूप देश २० वर्षपछि धकेलिन्छ । निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् ।
४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
झन्डै ६५ लाख नेपाली नागरिकको १३ खर्ब बढी रकम यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
अहिले एकातिर गत (२०८१) पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गरिएको छ भने अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले सरकारको उक्त लक्ष्य र देशको जलविद्युत् क्षेत्रलाई अन्योलमा पारेको छ ।
अन्योलताको कारण वन क्षेत्र हो । वनको समस्या पहिलेदेखि नै ठूलो समस्याका रूपमा थियो । वनको सरकार नै फरकजस्तो देखिन्छ । नेपाल सरकार र वन मन्त्रालय छुट्टै भएको अनुभूति हुने गरेको छ । वनका ऐनहरू निकै झञ्झटिला र समस्याले भरिएका थिए । त्यसमा सरकारले सुधारसहित अध्यादेश ल्याएर सार्वभौम सांसदबाट पास गरेको विधेयक पनि अहिले बाझियो भनेर खारेज गरिदिएको छ । खारेज भएपछि अब के हुने भने भन्ने कुरा अन्योलमा छ ।
६५ लाख नेपालीहरूले लगानी गरेका परियोजनाको के हुने हो ? अब यसको भविष्य के हुन्छ ? यो पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? यति धेरै ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउनुपर्ने छ । ती ट्रान्समिसन लाइनहरू बन्छन् कि बन्दैनन् ? बने पनि कुन कानूनअनुसार बन्छन् ? यस्ता प्रश्न खडा भएका छन् ।
धेरै परियोजना बनाउनका लागि अघि बढिसकेको अवस्था छ । अहिले झन्डै १३ खर्ब बढीको लगानी भइसकेको छ । अगाडि बढिसकेका प्रोजेक्टबाट विद्युत् उत्पादन शुरू हुँदा ट्रान्समिसन लाइन भएन भने के हुन्छ ? वन तथा वातावरणका कारणले, राष्ट्रिय निकुञ्जका कारणले प्रसारण लाइन बन्न सकेन भने उत्पादन भएको विद्युत् खोलामै बगाउनुपर्छ ।
नेपाली जनताले गरेको लगानी के हुन्छ ? बैंकहरूले लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले गरेको लगानी के हुन्छ ? यसको जवाफ राज्यले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ का आधारमा सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई अध्ययन सहमति दिँदै आयोजनाहरू बन्दै गइरहेका थिए ।
२०७८ जेठ १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यनीतिलाई संशोधन गर्यो । र, संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई अघि बढाउन पाउने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरेको थियो । सरकारले गरेको उक्त संशोधनविरुद्धको फैसलाले आयोजनाहरूलाई अन्योलमा पारेको छ ।
सरकारले २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि अनुमति दियो । करिब ९ वर्षपछि २०५८ सालदेखि पीपीए भएर जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि बढे । शुरूआति चरणमा स–साना आयोजनाहरू अगाडि बढ्दै गए ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गयो । निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगे । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि खुल्दै गए । सरकारबाट परियोजनाका लागि लाइसेन्स पनि धेरै बाँडिएका थिए । तर, सरकारले जोसकैलाई लाइसेन्स नदिन र कडाइ गर्न शुरू गर्यो । २०७५ सालदेखि लाइसेन्स लिए, तर थुप्रै परियोजनाहरूको पीपीए भएन ।
लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र जेनरेसन लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यति बेला सरकारबाटै पीपीए भएन । पीपीए नभए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने कुरा भए । समयमा काम नहुँदा कतिपयको लाइसेन्स रद्द पनि हुन थाल्यो । पीपीए नभएर लाइसेन्स रद्द भएकाहरूको लगानी खोलामै बग्यो भन्दा फरक पर्दैन ।
हामीले २०४९ सालको ऐनअनुसार यस क्षेत्रमा लगानी गरेका थियौं । त्यतिबेला जे ऐनमा थियो, त्यहीअनुसार लगानी गरेका हौं । त्यतिबेला त्यसमा प्रस्टसँगै लाइसेन्सको समयावधि ५० वर्ष हुनेछ भन्ने कुरा थियो । र, ५० वर्षपछि सोही आयोजनालाई दिइनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । पीपीए थोरै समयमा भएता पनि लाइसेन्सको समय सोही आयोजनाको हो भन्ने बुझाइले लगानी गरिएको हो ।
अहिले लगानी गरेका ६५ लाख नेपाली जनताले पनि त्यही बुझाइले लगानी गरेका हुन् । भोलिका दिनमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा १ करोड जनताको लगानी पुग्छ । अब यो १ करोड नेपालीको लगानी हुँदा पहिलेको ऐनअनुसार लगानी गरेको भए पनि अहिले नयाँ ऐन बनायौं, त्यसै अनुसार हुनुपर्छ भन्नु जायज हुन्न ।
नयाँ कानूनले सारा नेपालीको लगानीलाई शून्य गरिदिएपछि त्यसको प्रभाव के होला ? राज्यले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिदिनुपर्छ । होइन भने जनताहरूलाई भनिदिनुपर्छ, बुझाइदिनुपर्छ ।
अहिले पनि सरकारले लाइसेन्स बाँडेको छ । तर, पीपीए नखोल्ने हो भने कयौं नेपालीको लगानी कहिलेसम्म होल्ड गरेर राख्ने ? कि पहिल्यै निश्चित परियोजनाहरू मात्रै बनाउन भनेको भए हुन्थ्यो । भोलिका दिनमा झोलामा भएको नेपाली जनताको पैसा खोलामा बग्ने स्थितिमा पुग्छ । जनता डुब्नु भनेको राज्य नै डुब्नु हो ।
भोलिका दिनमा पनि वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनलगायतका कारण यस्तै रह्यो भने १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । एउटै फाइल स्वीकृत गर्न २/३ वर्ष लगाइदिएपछि कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसैले लिइएको लक्ष्यको डेडलाइन तोकिनुपर्छ । अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने २८ हजार त परको कुरा २८ सय मेगावाटको काम पनि सम्पन्न हुँदैन ।
समय एकदमै कम छ । अहिलेकै गतिमा जाने हो भने कुनै पनि हालतमा लक्ष्यको आधा पनि काम सम्पन्न हुँदैन । सरकार यसमा एग्रेसिभ्ली अगाडि बढ्नुपर्छ । अब २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ । सरकारका विभिन्न निकाय, विभागहरूमा ऐन कानूनहरू सुधार्दै जानुपर्ने छ । छोटो समयमा धेरै काम गर्नका लागि झञ्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्ट्याउनुपर्छ ।
नीतिगत सुधारहरू पनि थुप्रै गर्नुपर्ने छ । सरकारले काम गर्नका लागि भन्ने तर एउटा सानो काम पनि सरकारको तर्फबाट भइदिएन भने पूरै काम रोकिने अवस्था हुन्छ । सरकारले दौडिनुपर्छ भनेको छ । तर, सरकारका विभागहरूमा समस्या छन् ।
सम्मानित अदालतले फैसला गर्दा विकासका कुराहरूलाई पनि जोडेर गरेको भए अहिलेको जस्तो अन्योलता हुने थिएन । यस्ता विषयमा अदालतले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि सरकारका निकायहरूले उक्त निर्णयविपरीत गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । सबै प्रोजेक्टहरू पहाडमै हुन्छन्, तराईमा हुँदैनन् । पहाडमा वनजंगल र राष्ट्रिय निकुञ्जमा नपरेका कुनै पनि प्रोजेक्ट छैनन् । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने वातावरण छैन ।
अहिले पीपीए नखोल्दै झन्डै ११ हजार बन्दै गरेका प्रोजेक्टले स्वीकृत पाए भने पनि ट्रान्समिसन लाइन लामो क्षेत्रसम्म जाने हो । ट्रान्समिसन लाइन वन या निकुञ्ज क्षेत्रबाटै जानेबाहेक विकल्प छैन । यसले आयोजना बन्ने तर ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने अवस्था हुन्छ । भोलिका दिनमा विद्युत् उत्पादन गरेर पनि भारत तथा बंगलादेशमा बेच्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
यसलाई प्रोजेक्टको रूपमा मात्रै हेर्नुहुँदैन, विकास निर्माणसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । बाटो नपुगेको ठाउँमा हामीले प्रोजेक्ट बनाउँदा बाटो बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा प्रोजेक्ट दुर्गम क्षेत्रमा बन्ने हुन् । त्यसैले हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरू जनताले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
समाधान के ?
सरकारले कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ । कम्तीमा विकासका आयोजनाहरू तोकेरै तिनलाई असर नपर्ने गरी प्रस्टसँग उल्लेख गरी पूर्णपाठ आएमा अहिलेका लागि बाटो खुल्ने थियो । र, पछिका लागि छुट्टै ऐन बनाएर अघि बढ्दा सजिलो हुने देखिन्छ । सरकारले पनि सम्मानित अदालतसमक्ष रिक्वेस्ट लिएर जानुपर्छ ।
अहिले संसद् खुल्न लागेको छ । भएन भने सांसदबाटै सबै दलहरू विकासका लागि एक ठाउँमा आएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्र देशका सम्पूर्ण विकासका काम ठप्प हुन्छन् । यसबाट देश २० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ । देश विकासमा हामी दुई दशक पछाडि पर्छौं ।
यस क्षेत्रमा एउटा प्रोजेक्ट स्वीकृति तथा बनाउनका लागि १५/१६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने कानून छन् । त्यसलाई कम्तीमा ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सबै हुने नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अध्यादेश ल्याएरै भए पनि रोकिएको काम शुरूआत गर्ने बाटो खुलाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । अब संसदबाट कानूनमा संशोधन गर्ने तथा नयाँ कानून बनाउने काम गर्दै जानुपर्छ । यो गर्दैगर्दा न्यायपालिकाको पनि सहयोग आवश्यक देखिन्छ । देश विकाससँग जोडिएको भएर बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिको भनौं अथवा नबुझेको व्यक्तिको निवेदनको भरमा सुनुवाइ नगर्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो गर्न सक्यौं भने देश विकासले गति समात्न सक्छ ।
जुन गतिमा सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेको छ, त्यही गतिमा यस क्षेत्रमा पनि कानूनहरू बनाउने निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी ल्याउनका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हामीले सुझाव दिएका छौं, सरकारले एउटा क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सहजीकरण गर्न सक्यो भने सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं ।
(इप्पान अध्यक्ष कार्कीसँग लोकान्तरका लागि अंकुश विष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
