०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारभन्दा आफ्ना सांसदसँग सोध्न सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा भट्टराईले संसद्बाट सर्वसम्मत स्वीकार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताएका हुन् ।
‘सहकारी ठगीबारे यही संसद्ले दिएको निर्देशन हो । भदौ ३१ को निर्देशनलाई सर्वसम्मत ढंगले एकमतले स्वीकार गरेका हौं,’ योगेशले भने, ‘सम्मानसाथ रास्वपा साथीहरूलाई भन्छु, तपाईंहरूले उठाएको मुद्दा सरकारलाई होइन शिशिर खनाललाई सोध्नुस् । यहाँ सरकारप्रति औँला उठाउनु पर्ने आवश्यकता देख्दिन ।’
संसद् बैठकको शुरूमा रास्वपा सांसदले सभापति रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर बोल्न खोजेको थिए ।
