भारतको संघीय बजेट २०२५/२६ ले व्यक्तिगत आयकर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्दै सरकारले करयोग्य आम्दानीको सीमा बढाएको छ ।

अब वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने करदातालाई कुनै पनि आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि ७ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा मात्रै कर छुट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट भाषणमा घोषणा गर्दै नयाँ कर व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने बताइन् ।

उनका अनुसार, करयोग्य आम्दानीको न्यूनतम् सीमा बढाउँदा करोडौं करदाताले राहत पाउनेछन् । यसले विशेष गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, लघु व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई ठूलो आर्थिक सहजता प्रदान गर्नेछ ।

नयाँ कर व्यवस्थाअन्तर्गत पूँजीगत लाभ करको सीमा पनि १२ लाख ७० हजारसम्म बढाइएको छ । साथै, राष्ट्रिय बचत योजनाबाट गरिएका निक्षेपहरूमाथि कर छुट दिइनेछ ।

त्यस्तै, मध्यम वर्गका लागि वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डिजिटल कर संरचना सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

सरकारले ‘विश्वास पहिलो, छानबिन पछि’ को नीतिअनुसार कर प्रशासन सुधार गर्दै करदातामैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

यसै क्रममा, कर विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा २४ महिनाबाट बढाएर ४८ महिना पुर्‍याइएको छ ।

विशेषज्ञहरूले सरकारको यो निर्णयले आम मानिसको बचत क्षमतामा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । यससँगै उपभोगमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

साथै, बजेटले सरकारको राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।