हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी सरकारले दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । 

हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी फरक दुई निकाय बनाउने गरी विधेयक दर्ता गरिएको हो । सरकारले दोस्रो पटक विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको हो ।

यसअघि २०७६ फागुनमा पनि विधेयक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनमा दर्ता गरी २०७९ असोजमा पारित भएको थियो । विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भएको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।