२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका मुद्दा हेर्ने अधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
यसका साथै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिमको कार्य गृह मन्त्रालयका सचिवबाट सम्पादन गर्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माणका लागि सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-८, ११ र १२ तथा लेकबेसी नगरपालिका-१० मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
