१६ असार २०८३, मंगलबार
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समयानुकूल बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी दुवै सुरक्षा निकायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । दुवै निकायका निम्ति आवश्यक कानून तयार गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको उनले बताए ।
'नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । अब चाँडै अध्यागमनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि संसद्मा लैजाने तयारी छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अगाडि बढाएका छौं । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानून संशोधनको काम अगाडि बढेको छ,' उनले भने, 'यस्तै सङ्घसंस्थासम्बन्धी नयाँ कानून बनाउने काम अगाडि बढेको छ । तीन वटा कानून संशोधनका लागि संसद् पुगेका छन् । बाँकी विधेयक यसै चालू अधिवेशनमा पुर्याउँछौं ।'
नेपाल प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सेवा प्रवेश र सेवा निवृत्तको कुरा सुनिश्चित गरेको गृहमन्त्रीले बताए ।
साथै उनले प्रहरीबाट आवश्यक सुझाव आए प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरेर जाने स्थान पनि रहेको बताए ।
विधेयकका कमीकमजोरी संसद्मा सच्याउन सकिने भन्दै उनले चित्त नबुझेका विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
