जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबारदेखि अनलाइनमार्फत् नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस शुरू गर्‍यो । तर, प्रशासन अनलाइन सेवा शुरू गरेकै दिन सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्‍यो । पहिल्यै दिन सर्भर नचल्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको हो । 

दुई हप्तादेखि नै जिल्ला प्रशासनमा थेगी नसक्नु भीड बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  ९ बजेदेखि लाइनमा बसेका अधिकांश सेवाग्राही काम नै नसकी घर फर्किन बाध्य भए । यस्तो पहिलो पटक भएको भने होइन ।

बिहानैदेखि अनलाइनसम्बन्धी सर्भर डाउन हुँदा काम नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहाले बताए । ‘बिहान पनि सर्भर थिएन,’ उनले भने, ‘म बेलुका अफिसबाट निस्कँदा पनि दिउँसोको भीडबारे सोधेको थिएँ । त्यति बेला पनि सर्भर नभएको कर्मचारीहरूले बताउनुभएको थियो ।’ 

तर, त्यो आफूहरूको दोष नभएको उनले बताए । ‘यो हाम्रो दोष होइन । यो विभागकै दोष हो । अनलाइनबाट सेवा दिने भएपछि केही गर्न नसकिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा इन्टरनेट नचलेजस्तै हो । त्यो पनि हामीले चलाउन सक्दैनौं नि ।’ 

मोरङल काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै भिडभाड हुने जिल्ला हो । तराईंका जिल्लामा दिउँसो घाम लागेर गर्मी हुन थालिसकेको छ । लाइनमा बसेकाहरू दिनभर सर्भर नचल्दा सरकारमाथि नै रिस पोखिरहेका थिए । 

बिहान ९ बजेदेखि पासपोर्ट बनाउने लाइनमा बसेका लीलानाथ आचार्यले दिउँसो १ बज्दासम्म पालो नआएको बताए  । कर्मचारीले सर्भर नभएको बताएपछि कहिले सर्भर आउला र काम होला भनेर ४/५ घण्टा लाइनमा बसेको उनले बताए । ‘सिस्टम नभएर हो कि के हो ? सरकार सरभर्मा अल्झेको छ,’ उनले भने । 

सेवा नपाएर आक्रोश पोख्नेमा उनी एक्ला होइनन् । मोरङकै बुढीगङ्गा गाउँपालिकाबाट छोराको राहदानी नवीकरण गर्न आएका विहङ्ग चौधरीको शाक्रोश पनि कम थिएन । सर्भरकै कारण भोकभोकै लाइनमा बस्नुपरेको उनले बताए । ‘छोराको पासपोर्ट नवीकरणका लागि आएको थिएँ । कहिले  सर्भर डाउन भन्छ, कहिले के भन्छ के भन्छ,’ उनले भने, ‘४ घण्टा पर्खँदा पनि काम भएन  । सरकार सिस्टमै अल्झेको देखियो ।’ 

सर्भरले बाउछोरालाई नै भोकै बनाएको उनले बताए । ‘काम सकेर खाना खाने भनेर बिहानै आएका थियौं । पर्खँदा पर्खँदै हामी पनि भोकै भयौं,’ उनले भने । 

कर्मचारीको ढिलासुस्तीपछि सर्भरले दुःख दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएका कटहरीका सन्तोष कार्कीको दुखेसो थियो । २० महिनासम्म पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नआएपछि बुझ्न आएका मोरङकै गछियाका बिसान तामाङ पनि सर्भर छैन भन्ने जवाफ सुनेर फर्किए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेर गएको २० महिनासम्म अत्तोपत्तो भएन,’ उनले भने ,‘बुझ्न आउँदा सर्भर छैन भन्ने जवाफ आयो ।’ उनले पनि जुन सरकार आए पनि जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको बताए । 

विदेश जान, क्याम्पस एडमिसन गर्नदेखि बैंक खाता खोल्नसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि जिल्ला प्रशासनमा विगत दुई हप्तादेखि लाइन चाप बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । 

पेन्सन पाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्नेदेखि बैंकमा खाता खोल्नेसम्मलाई सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि भीड बढेको उनले बताए । 

‘राहदानी सिस्टममा २ महिना पहिलेको कुपन बाँडिएको रहेछ । म आएपछि जुन दिन फारम भर्‍यो त्यही दिन बायोमेट्रिक गरिदिन थालें,’ उनले भने, ‘अनि २ महिनादेखि पालो कुरेर बस्नुभएका सेवाग्राही पनि आउन थाल्नुभयो । यसले पनि भीड बढायो ।’

मोरङमा आइतबारदेखि नै १७ वटा स्थानीय तहका १५९ वटा वडाबाट नागरिकताको सिफारिस अनलाइनबाट गर्न थालिएको हो  ।  अनलाइन सिस्टमले सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज सेवा दिन सकिने प्रशासनको विश्वास छ ।