त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा जडान हुने फ्लडलाइटको ठेक्का प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ । झन्डै ६२ देखि ६३ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरी आह्वान गरिएको उक्त ठेक्काको स्पेसिफिकेसन नै संशोधन गरेर चलखेलको प्रयास गरिएको पाइएको छ ।

ठेक्का आह्वान गरेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले स्पेसिफिकेसन नै संशोधन गरेर अनियमितता गर्न खोजेको देखिएको छ हो । ठेक्का आह्वान गर्दा जडान हुने बत्तीको उत्पतिको देश युरोप/अमेरिका/यूके भएको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, कार्यालयले ठेक्का बिड गर्ने अन्तिम म्यादको एक साता अघि २०८१ पुस २८ गते उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ‘युरोप/अमेरिका/बेलायत वा सो सरह’ भनेर संशोधन गरेको पाइएको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले उक्त संशोधन गरेका हुन् । ‘बोलपत्र दस्तावेजमा (स्पेसिफिकेसन वा बिल अफ क्वान्टिटीमा), जुन स्थानमा उत्पतिको देश युरोप/अमेरिका/बेलायत भनेर उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई युरोप/अमेरिका/बेलायत वा सो सरह भनेर संशोधन गरिएको छ’, कण्ठद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्णयमा भनिएको छ ।

निर्दिष्ट उत्पतिको उत्पादक वा सोही स्तरको समकक्ष उत्पादकले स्पेसिफिकेसन र  बिल अफ क्वान्टिटीमा उल्लिखित सबै कोडिय प्रावधान, मापदण्ड, प्रमाणपत्रहरू र परीक्षण आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त संशोधनमा राखिएको छ ।

प्रायः जसो विश्वका क्रिकेट स्टेडियमहरूमा युरोपेली उत्पादक कम्पनीबाट आपूर्ति गरिएको बत्ति जडान हुने गरेको छ । उक्त कम्पनीका बत्ती रात्रिकालीन समयमा क्रिकेट खेल्नका लागि उपयुक्त हुनुका साथै टिकाउ समेत हुने हुनाले प्रायः जसो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा युरोपमै उत्पादित कम्पनीबाट आपूर्ति गरिएको फ्लडलाइट जडान हुने गरेको छ ।

खास गरेर युरोपको फिलिप्स, थोर्न, सिटीको, स्करेदर, जीआरएम, फेआल लुस  नामक कम्पनी ब्रान्डेड हुन्छन् । फिलिप्सले उच्च-क्षमताका एलईडी स्पोर्ट्स लाइटिङ  प्रदान गर्दछ । उक्त कम्पनीको बत्तीमा पर्फेक्ट प्ले वायरलेस नियन्त्रण प्रणाली समावेश गरिएको हुन्छ । यी लाइटहरू विभिन्न प्रकारका बाहिरी खेल सुविधाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएका छन् । 

त्यसैगरी, थोर्न कम्पनीले पनि खेल मैदान र स्टेडियमहरूका लागि उपयुक्त उच्च प्रदर्शन स्पोर्ट्स फ्लडलाइटिङ प्रणाली प्रदान गर्ने गरेको छ । उक्त कम्पनीका बल्बले उच्च प्रकाश उत्पादन गर्नुका साथै शुद्ध सेतो प्रकाश प्रदान गर्दछ । 

अस्ट्रेलियाको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन्डमा फिलिप्स लाइटिङद्वारा आपूर्ति गरिएको फ्लडलाइट प्रणाली प्रयोग गरिएको छ । बेलायतको लर्ड्स क्रिकेट ग्राउन्डमा थोर्न लाइटिङद्वारा आपूर्ति गरिएको फ्लडलाइट प्रणाली जडान गरिएको छ ।

न्युजिल्यान्डको इडन पार्कमा फिलिप्स लाइटिङद्वारा आपूर्ति गरिएको फ्लड लाइट प्रणाली प्रयोग गरिएको छ । भारतको कोलकातास्थित इडन गार्डेन्समा बजाज इलेक्ट्रिकलसद्वारा आपूर्ति गरिएको फ्लडलाइट जडान गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको योहान्सबर्गस्थित वाण्डरर्स स्टेडियममा फिलिप्स लाइटिङद्वारा आपूर्ति गरिएको फ्लडलाइट प्रयोग गरिएको छ।

युरोप, अमेरिका तथा बेलायतका कम्पनीबाट आपूर्ति गरिने ती लाइटिङ प्रणाली बढी प्रभावकारी हुने हुनाले नै उक्त देशको उत्पादक कम्पनी हुनुपर्ने भनेर संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले बोलपत्रको स्पेसिफिकेसनमा उक्त प्रावधान राखेको थियो । 

जहाँ ३००० प्लस लक्सको बत्ती जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी उक्त बत्तीहरू पाँच वर्षको वारेन्टी/ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भनिएको छ । बल्बको न्यूनतम क्षमता १६०० वाट हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । 

युरोप, अमेरिका तथा बेलायतबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने महंगा ब्राण्डका फ्लडलाइट जडान गर्नुपर्ने भएकैले लागत अनुमान पनि झन्डै ६२ देखि ६३ करोड रूपैयाँ राखेको देखिन्छ । 

‘तर, अहिले गरिएको संशोधनले भारत, चीन जुनसुकै देशबाट उत्पादित लाइट जडान गर्न मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको छ’, बोलपत्र प्रस्ताव गर्नेमध्येका एक प्रस्तावकले लोकान्तरसँग भने, ‘लागत अनुमान युरोप, अमेरिका वा यूकेकै राखिएको छ । सोही आधारमा हामीले मूल्यांकन गरेर बोलपत्र पनि पेस गर्‍यौं । युरोपबाट आउने फिलिप्स वा थोर्न कम्पनीका बत्ती र भारतबाट आउने उषा, बजाज वा अन्य कुनै कम्पनीको बत्तीको गुणस्तरमा व्यापक फरक पर्छ ।’

विदेशबाट जहाजमार्फत ती बत्ती आयात गर्नुपर्ने भनेर लागत अनुमान बढी राखिएकोमा अहिले भारतबाट गाडीमै सहजै ढुवानी गरेर आयात गरिने मूल्यमा नै करोडौंको फरक पर्ने हुँदा ६२ करोडको ठेक्कामा कम्तीमा पनि २० देखि २५ करोड रूपैयाँसम्म आपूर्तिकर्तालाई बचत हुने स्रोत बताउँछ । 

‘फ्लडलाइटको ठेक्कामा आधिभन्दा बढी रकम बत्तीमै लाग्ने हुन्छ । अब लोकल कम्पनीको बत्ती पनि सो सरह भनेर जडान गर्ने र लागत मूल्यमा नै तीन गुणासम्म सस्तो पर्ने हुनाले २० देखि २५ करोड रूपैयाँसम्मको चलखेल हुने स्पेस पाउने देखिन्छ’, स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

स्पेसिफिकेसन बमोजिमको मापदण्ड पुग्ने गरी कुनै विदेशी कम्पनीबाट सर्टिफिकेसन गराएर भारत वा चीनको कुनै नाम नै नचलेको लोकल कम्पनीको लाइट जडान गर्नसक्ने बाटो समेत खुला गरिएको उनको तर्क छ ।

तर, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका सुप्रिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठ भने बोलपत्र प्रस्तावकहरूकै प्रस्ताव तथा अनुरोधमा स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको बताउँछन् ।

‘बोलपत्र पेस गर्ने प्रस्तावकहरूसँग भएको प्रि-बिड मिटिङमा पनि कन्ट्री अफ ओरिजिन युरोप/अमेरिका/यूके भएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर खुला गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो’, कण्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक कार्यालयमा पनि संशोधनका लागि पत्राचार गरेपछि बोलपत्र प्रस्तावकर्ताहरूको सहमतिमै स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेर सो सरह भनेर थपिएको हो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान बमोजिम नै स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको उनको जिकिर छ । ‘स्पेसिफिकेसनमा कुनै ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा बोलपत्र पेस गर्ने मितिको अन्तिम म्यादभन्दा सात दिन अघि नै गर्नसक्ने प्रावधान छ । हामीले सात होइन, आठ दिन अघि संशोधन गरेका हौँ ।’

कन्ट्री अफ ओरिजिन खुला गरे पनि स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भए बमोजिमको मापदण्ड पुगेकै सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव छनोट हुने उनले खुलाए । 

बोलपत्रसम्बन्धी विस्तृत विवरण हेर्नुहोस् :

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले कूल ५ वटा पोलमा कूल १८ सय फ्लडलाइट जडान गर्नुपर्ने भनेर बोलपत्र आह्वान गरेको छ । पिचको लेभेलबाट फ्लडलाइटको उचाई ५५ मिटर हुनुपर्ने भनिएको छ । 

क्रिकेट मैदानको पिचमा, मैदानको मध्य भागमा, बाउन्ड्रीमा फरक-फरक किसिमको प्रकाश आउने हुनपर्ने गरी डीएमएस कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ । साथै ती स्पोर्ट्स एलईडी बल्बको टिकाउमा पनि बढी ध्यान दिनुपर्छ । 

तर, बोलपत्रमा बल्बको टिकाउपन र गुणस्तरमा समेत ध्यान नदिइएको अर्का एक आपूर्तिकर्ता बताउँछन् । गुणस्तरदेखि विभिन्न कुरामा प्रश्न उठेको उनको आरोप छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गत पुस ५ गते सूचना जारी गरेर  माघ ६ गतेसम्म फ्लडलाइट जडान सम्बन्धी बोलपत्र पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र प्रस्तावहरूमध्ये  कूल ५ वटा बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको भन्दै माघ २५ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनेर उक्त कार्यालयले माघ १८ गते अर्को सूचना जारी गरेको थियो ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा सूर्योदय ऊर्जा-रोशन जेभी, रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भिशान-ईश्वरी जेभी, उमा एण्ड कम्पनी प्रालि र गीतान्जली-कार्की बन्धु जेभीको प्रस्ताव छनोट भएको थियो ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार  सूर्योदय ऊर्जा-रोशन जेभीले ६१ करोड ८३ लाख २२ हजार रूपैयाँ, रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ५० करोड १३ लाख ४९ हजार रूपैयाँ, भिशान-ईश्वरी जेभीले ४७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ, उमा एन्ड कम्पनी प्रालिले ६० करोड ४२ लाख रूपैयाँ र गीतान्जली-कार्की बन्धु जेभीले ४७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेका भिशान-ईश्वरी जेभीले ठेक्का पाउने ‘लगभग पक्का’ देखिन्छ । स्रोतका अनुसार लागत अनुमान भन्दा २७ प्रतिशत कम रकम उक्त जेभीले प्रस्ताव गरेको हो ।

लागत अनुमानभन्दा निकै कम रकम प्रस्ताव गरिएको हुनाले स्पेसिफिकेसन बमोजिम गुणस्तरीय सामान जडान हुने हो वा होइन भन्ने कुराको विश्वास गर्नुपर्ने आधार पेस गरेपछि मात्र सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेसँग सम्झौता गरिने कार्यालय प्रमुख कण्ठले बताए । 

‘विश्वसनीय आधार पेस नगरे अर्को विकल्पमा जान सक्छौं । त्यसभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेसँग पनि सम्झौता हुन सक्छ’, कण्ठले लोकान्तरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा ३ सय दिनभित्र फ्लडलाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०८१ असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा गरिएको निर्णय अनुसार २०८२ वैशाख २९ गतेसम्ममा यो काम पूरा भइसकेको हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत १६ करोड २९ लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमा स्मार्ट स्कोरबोर्ड, फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को थियो । 

ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि पनि राखेपले झन्डै ३३ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान राखेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला सबैभन्दा कम रकम, २७ करोड ४० लाख २ हजार २२ रूपैयाँ प्रस्ताव गर्ने एमएसआईपीएल-एएसपी पावर जेभीसँ राखेपले सम्झौता गरेको थियो ।  तर, उक्त विषय अदालतमा पुगेपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । 

पछि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पहिलो निर्णयका रूपमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका क्रिकेटरहरू, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का पदाधिकारीहरू, विभिन्न कलाकारहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका थिए । सय दिनभित्र गर्नुपर्ने काम सय दिनमा गरौं र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्राउन्ड बनाउनका लागि हतार नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै मापदण्डसहितको निर्माण गरौं भन्ने सुझाव आएपछि त्यहीअनुसार काम गर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका थिए ।

सय दिनभित्र गर्नुपर्ने कामअन्तर्गत राखेपले स्मार्ट स्कोरबोर्डको टेन्डर आह्वान गर्‍यो । फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०८१ असोज २१ गते राखेप र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबीच सम्झौता भयो ।

त्यसपछि पुनः बजेट हस्तान्तरण, जग्गा प्राप्ति, डिजाइन निर्माणदेखि अन्य विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न २ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएर सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पुस ५ गते संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । फ्लडलाइटका लागि १ करोड ७३ लाख र प्यारापिट निर्माणका लागि १ करोड ६२ लाख रूपैयाँ वित्तीय ग्यारेन्टी तोकेर बोलपत्र आह्वान भएको हो ।

सरकारले तोकेको समय वैशाख २९ गतेसम्ममै काम सम्पन्न गर्नका लागि ठेक्कामा विशेष सर्तहरू राखिएको छ  । टेन्डर लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै विशेष परिस्थितिमा बाहेक म्याद थप नहुने गरी सर्तहरू राखिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कण्ठले बताए ।

‘तीन सिफ्ट अर्थात् चौबीसै घण्टा श्रमिक राखेर काम गराउनुपर्ने भनेर शर्त राखेका छौं’, उनले थपे, ‘त्यसैगरी पानी परेको अवस्था, बन्द हड्ताल भएको अवस्था वा प्राकृतिक विपत्ति भएको अवस्थाका बारेमा समेत केही सर्तहरू राखिएको छ ।’

बन्द हड्ताल नै भएपनि म्याद थपका लागि १५ दिन मात्र गणना गरिने, बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सामान ल्याउने बेलामा बोर्डरमा वा भन्सारमा बन्द हड्ताल भएको अवस्था रहेछ भने मात्र म्याद थप हुने, अन्य कुनै पनि कारणले म्याद थप नहुनेजस्ता सर्त राखिएको उनले बताए । वर्षा भए पनि त्यसको सुरक्षाको पूर्वतयारी फर्मले नै गर्नुपर्ने सर्त समेत राखिएको छ । वर्षाका कारण काम हुन सकेन भने म्याद थप नहुने गरी सर्त राखिएको प्रमुख कण्ठले बताए ।