भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालको स्थान खस्किएको छ । सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०२४ मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । 

विश्व बैंक लगायत ६ वटा संस्थाले तयार गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सूचकांक तयार गरिएको हो । व्यापार व्यवसाय, ठेक्का पट्टा, दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिमको विषयलाई सर्वेक्षणको आधार बनाइएको थियो । 

सरकार, संसद्, न्यायपालिका लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय सर्वेक्षणमा समेटिएको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको ८ वर्ष भइसक्दासमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष छ ।

विश्वका १८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ ।

साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ । 

सूचकाङमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउने ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरूले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन । सन २०२४ मा विश्वका दुईतिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन । 

सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू रहेका छन ।

विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन गत वर्ष ३५ रहेको थियो। यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रुपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औंल्याउने ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । 

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू मध्ये भुटानले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ भने भारतले ३८ अंक प्राप्त गरेको छ।

माल्दिभ्सले ३८, नेपालले ३४, श्रीलङ्काले ३२, पाकिस्तानले २७ बङ्गलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।