
सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फ प्रस्तावित १० प्रतिशत कोटामा बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने प्रस्ताव भएको छ ।
उपसचिव र सहचिवको उक्त प्रतिस्पर्धामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कुनै पनि बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने गरी कानुन व्यवस्थाको प्रस्ताव सांसदको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदले बाह्य क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति ल्याउने उद्देश्यले नै उक्त कोटा निर्धारण गरिएकाले बहालवाला कर्मचारीलाई बन्देज लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन र मोडालिटीमा थप अध्ययन गर्न समितिले सरकारका प्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।