राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशीला र मौलिक अधिकारहरू यसको जीवनरेखा भएको बताएका छन्।

राजधानीमा आइतबार आयोजित पाँचौं ‘ल एसिया’ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनमा उनले यी अधिकारहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताका साथ बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए। नेपालमा लोकतन्त्रप्रति जनताको लामो समयदेखिको समर्पण र उत्सर्गले न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि हरेक दृष्टिबाट प्रेरित गरेको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।

नेपालले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लामो र कठिन यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा धेरै साहसी व्यक्तिहरूले अथक प्रयास गरेको बताए। उनले यो सङ्घर्ष नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, पुनर्स्थापना हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'यी प्रयासमार्फत नै हामीले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने समाज निर्माण गर्न सक्षम भएका छौं। यसमा नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको योगदान अविस्मरणीय छ। जहाँसुकै र जो कोही होस्, कानुन व्यवसायीहरू विधिको शासनका पहरेदार हुन् र लोकतन्त्रका रक्षक हुन् भन्ने मेरो ठम्याइ छ।'

उनले कुनै पनि किसिमको यातनारहित स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक, दासतामुक्त जीवन, रङ्गभेद, लिङ्गभेद, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनिवार्य रोजगारी, स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य मानवका नभई नहुने अधिकार भएको बताए। उनले भने, 'लोकतन्त्रमा नागरिकका यी अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए, नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए त्यसमा आवाज उठाउने व्यावसायिक धर्म कानुन व्यवसायीको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।'

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धताले आफूहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले हिमालयको मुटुमा अवस्थित नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देश भए पनि पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण समुदायहरूमा गहिरो प्रभाव परेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधताको क्षति र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनमा समेत खतराहरू बढ्दै गएको उल्लेख गरे।

उनले भने, 'विकसित देशहरूको कार्यबाट उत्पन्न वातावरणीय ह्रासको परिणाम नेपालले भोगेको छ। हामी यी वातावरणीय प्रकोपका निर्दाेष पीडित हौँ। यी अन्यायहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो तथा समतामूलक भविष्यतर्फ काम गर्न हामीले ‘ल एसिया’ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत जलवायु न्यायका लागि एउटा सशक्त अभियानको अपेक्षा गरेका छौँ।'