परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ‘ग्लोबल साउथ’ले बहुसंख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस क्षेत्रका मुलुकहरूबीच आपसी कनेक्टिभिटी र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

आठौं हिन्द महासागरीय सम्मेलनलाई आइतबार ओमानको राजधानी मस्कटमा सम्बोधन गर्दै देउवाले ‘समुद्री साझेदारीको नयाँ क्षितिजको यात्रा’ मुख्य विषयवस्तु नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि विशेष महत्त्वको रहेको उल्लेख गरिन् । समुद्रसम्मको पहुँच विस्तारले कनेक्टिभिटी बढाउनुका साथै समावेशी र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

‘विश्वव्यापी दक्षिणको आवाजलाई बुलन्द गर्ने’ विषयक सत्रमा उनले हिन्द महासागर क्षेत्रले बहुसंख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यसको उन्नती बिना विकसित विश्वले हासिल गरेका उपलब्धिहरू पनि खतरामा पर्ने बताइन् ।

'भविष्यको लागि रोडम्याप स्पष्ट छ । मानवताको भविष्यका लागि अगाडि बढ्ने बाटोमा विश्व सहमत छ । आवश्यक रणनीति पहिचान भइसकेको छ । ग्लोबल साउथले बहुसंख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्छ । हामी कसैलाई पनि पछाडि छोड्ने छैनौं, न त छोडिन चाहन्छौं,' उनले भनिन् ।

ग्लोबल साउथको आवाज बुलन्द गर्न सबैले यस क्षेत्रलाई अझ न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ग्लोबल साउथको पूर्ण सम्भावना उजागर गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोग सुधार गर्न आवश्यक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै क्षेत्रीय एकीकरण सुदृढ पार्ने र पारस्परिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।

'वित्तीय स्रोतहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासन तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार आवश्यक छ । विकसित देशहरूका प्रतिबद्धता पूरा गराउन पनि सामूहिक वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भनिन् ।

सडक, हवाई तथा समुद्री मार्गबाट क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दै आपसी ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरण मार्फत क्षमता विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

असमानता, गरिबी, ऋण संकट, द्वन्द्व, डिजिटल विभाजन र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

कम विकसित, भूपरिवेष्टित र साना टापु राष्ट्रहरूमा सीमित स्रोत र क्षमताको दबाब रहेकाले बलियो भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’ मा परिकल्पना गरिएको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई प्रभावकारी रणनीति मानिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

अल्पविकसित राष्ट्रहरूका मञ्चहरूमा पर्याप्त प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधन रहे पनि तिनको उपयोगमा समन्वय र रणनीतिको अभाव रहेको बताउँदै उनले गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय महासभामा विश्व नेताहरूले अघि सारेका रणनीतिहरू सहयोगी हुन सक्ने बताइन् ।

नेपालले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी महत्त्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा हुने पहिलो संवाद ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहने बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्वतारोही तथा विश्व नेताहरूलाई छलफल र प्रतिबद्धताका लागि एकत्रित गर्ने प्रयास स्वरूप नेपालले यो संवाद आयोजना गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिन् ।