संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन (यूएन मिसन)मा जानका लागि प्रहरीका नक्कली सहायक निरीक्षक (असई)लाई रकम बुझाएको घटनामा सशस्त्र प्रहरीका ८ जनामाथि छानबिन शुरू भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयकै आग्रहमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अहिले ति नक्कली प्रहरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले भने आठै जनामाथि छानबिन गरिरहेको छ ।​​

सशस्त्रले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा १५ नम्बर हेडक्वार्टर काभ्रे दरबन्दी भएका वरिष्ठ हवल्दार भीमप्रसाद सुवेदीले १ लाख, पशुपति बाहिनी मुख्यालयमा कार्यरत हवल्दार राजकुमार लामाले १ लाख ५० हजार, सशस्त्र हेडक्वार्टरमा कार्यरत हवल्दार ईश्वर कार्कीले ८० हजार रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख छ ।​

यस्तै, २२ नम्बर गण हेडक्वार्टर गुह्वेश्वरी भक्तपुरमा कार्यरत हवल्दार वेदबहादुर तामाङले १ लाख ५० हजार, सोही ठाउँमा कार्यरत सहायक हवल्दार कमल बानियाँले २ लाख, सशस्त्र हेडक्वार्टरको डग ह्यान्डलर शाखामा कार्यरत सहायक हवल्दार कुमार आले मगरले १ लाख ५० हजार, १९ नम्बर गुल्म हेडक्वार्टर नुवाकोटमा कार्यरत सहायक हवल्दार शंकर थापाले १ लाख ५० हजार र २२ नम्बर गण हेडक्वार्टर गुह्वेश्वरी भक्तपुरमा कार्यरत जवान यज्ञ खत्रीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख गरिएको छ । 

छानबिनमा रहेका ८ जनाले नै पैसा बुझाएको स्वीकार गरेका छन् ।

प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– २ का २६ वर्षीय दिनेश सापकोटालाई पक्राउ गरेको छ । उनै सापकोटाले आफू चितवन ब्यूरोको असई भन्दै सबैसँग परिचय गराएका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी असई भने होइनन् ।

अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी रमेशकुमार बस्नेतका अनुसार सापकोटाविरुद्ध ठगी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।​ भीमप्रसाद, राजकुमार र ईश्वरले प्रहरी हवल्दार टुकबहादुर थापामार्फत सापकोटालाई रकम बुझाएको खुलेको छ ।

हवल्दार टुपबहादुरकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा उनीहरूले ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । टुपबहादुरले उक्त रकम निकालेर सापकोटालाई पठाएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डीआइजी कुमार न्यौपानेका अनुसार पैसा बुझाउने मध्येका टुपबहादुरलाई सशस्त्र कै हिरासत (क्वार्टर गार्ड)मा राखिएको छ। बाँकी सात जनासँग भने बयान मात्रै लिइएको छ ।

‘पैसा लिने सापकोटालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ, टुपबहादुर मतियार देखिएका छन्, उनी निलम्बनमा पर्छन्,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘बाँकी सात जनालाई पनि विभागीय कारबाही गर्छौं ।’