नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट आयात हुने विद्युतको महसुल वृद्धि गर्न सहमति जनाएपछि त्यसले सरकारको अख्तियारीमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

यसबारे लोकान्तरले समाचार प्रकाशित गरेपछि यसलाई लिएर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले घिसिङसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ भने सरकार घिसिङसँग थप रुष्ट बनेको छ ।

सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग म्यान्डेट लिएरै विद्युत महसुल दर बढाइएको दाबी गरेका थिए ।

तर, दिल्ली भ्रमण टोलीमा सहभागी एक कर्मचारीले घिसिङ र मन्त्री खड्काबीच दिल्लीमा रहेका बेला यसबारे कुनै कुरा नभएको बताएका छन् । 

गत १२ फेब्रुअरीमा बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समिति (पीईसी)को १६ औं बैठकले नेपालका लागि विद्युतको आयात दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएको थियो ।

प्रवक्ता घोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऊर्जा मन्त्रालयकै बैठकमा विद्युत दर पुनरवलोकनसम्बन्धी छलफल भइसकेको दाबी गरेका थिए । तर, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने यस्तो कुनै छलफल नभएको भन्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको कुरा झुटो भएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयलाई दिइयो सीमित जानकारी

पीईसीको बैठक १२ फेब्रुअरीमा हुनेबारे प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर, बैठकमा विद्युतको दर पुनरवलोकन मुख्य एजेन्डा रहेको कुरा भने घिसिङले लुकाए ।

लोकान्तरलाई प्राप्त 'पावर सिस्टम प्लानिङ एन्ड एपराइजल डिभिजन'ले घिसिङलाई लेखेको पत्रमा  'विद्युत् आदान-प्रदान शुल्क पुनरावलोकन' मुख्य एजेन्डा रहेको जानकारी दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र:

तर, घिसिङले एजेन्डा लुकाएर केवल बैठकका लागि प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाए ।

यही कारण बैठक सम्पन्न भएपछि विद्युतको दर बढाइएको थाहा पाउनेवित्तिकै ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयले घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाएपछि बल्ल प्राधिकरणको विज्ञप्ति आएको थियो ।

मन्त्री र घिसिङबीच भेटसमेत भएन

फेब्रुअरी ११ देखि नै मन्त्री खड्का भारतीय ऊर्जा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट र 'इन्डिया इनर्जी वीक'को कार्यक्रममा व्यस्त थिए । सचिव सुरेश आचार्य संयुक्त स्टीयरिङ समिति (जेएससी) को बैठकमा व्यस्त थिए भने घिसिङ १६औं पीईसी बैठकमा आफ्नै टोलीसहित व्यस्त थिए ।

दिल्लीमै रहेको भएपनि मन्त्री र कुलमानबीच भेट नभएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

सरकारको अनुमोदनविना विद्युत दर बढाउने निर्णय

प्राधिकरणले बिहार, यूपी र उत्तराखण्डबाट पीईसीअन्तर्गत १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युतको दर आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको थिए ।

घिसिङले यो निर्णय लिँदा न सरकारको स्वीकृति लिए, न त सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराए ।

यो घटनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारको स्वीकृति नलिई अर्को देशसँग विद्युत् दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिनु नैतिक र कानूनी रूपमा समेत अस्वीकार्य रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सस्तो विद्युत रोकेर महंगो दरमा आयात

प्राधिकरणले फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्म २४ सै घण्टा २३० मेगावाट विद्युत ७ दशमलव ५ भारतीय रुपैयाँ प्रति युनिटमा ल्याउने गरी भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड(NVVN)सँग सम्झौता गरिसकेको थियो । त्यसलाई भारत सरकारले अझै स्वीकृति दिएको छैन ।

भारतले सस्तो विद्युतको स्वीकृति दिन ढिलाइ गरिरहेका बेला नेपालले बिहार र यूपीको महंगो विद्युत किनेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । त्यसमा पनि महसुल दर बढाउने निर्णय घिसिङले गरे ।

दिल्लीमा रहँदा मन्त्री खड्काले भारतीय ऊर्जा मन्त्री मनोहर लालसँग भेटेर इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) बाट पीक आवरमा समेत नेपाललाई विद्युत सहजरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र नेपालको प्राधिकरण र भारतको NVVN बीच २३० मेगावाट विद्युत सम्झौताका लागि भारत सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

तर, दिल्लीमै रहेका घिसिङले मन्त्री र सचिवलाई विद्युत दर पुनरवलोकनबारे जानकारी नै नदिई उच्च दरको विद्युत आयातको सम्झौता गरिसकेका थिए । मन्त्रीले एकातिर सरकारको स्ट्यान्ड लिए भने घिसिङले उच्च दरमा सम्झौता गरिदिए ।

महंगो दरमा सम्झौता भइसकेको अवस्थामा भारतले सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने विद्युत सम्झौता स्वीकार नगर्ने परिस्थिति बनेको ऊर्जा मन्त्रालय बताउँछ ।

प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेपछि यतिबेला सरकारको स्वीकृति नलिई अन्य सार्वजनिक संस्थाले विदेशसँग ठूला आर्थिक सम्झौताहरू गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

महसुल दर वृद्धिबारे सहमति लिइएको भनेर दाबी गरेको प्राधिकरणले मिटिङको माइन्युट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री थप रुष्ट बनेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे थप छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो पनि 

भारतबाट आउने बिजुलीका लागि महंगो शुल्क तिर्न सुटुक्क सहमति, सरकार बेखबर !