संघीय सरकार मातहतका ४९ वटा निकायमा झन्डै ४ हजार बढी पुराना सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

पुराना सरकारी सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यदलका अनुसार संघ सरकार मातहतका मात्र ४९ वटा निकायमा ४ हजारभन्दा बढी संख्यामा सवारी लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेको पाइएको हो ।

२०८१ मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यान्त्रिक तालिम केन्द्रका प्रमुख अरुणकुमार कटुवालको नेतृत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव भूमिनन्द खनाल, गृहमन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैह्रे, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव मानबहादुर मगर सदस्य छन्, भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सिंह धामी सदस्य सचिव छन् ।

कार्यदलमा सदस्य रहेका गृहका उपसचिव गैह्रेको सरुवा भइसकेको छ भने मलेनिकाका प्रतिनिधि मगर स्टाफ कलेजमा अध्ययनरत छन् । कार्यदलले संघीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकाय, विभिन्न संवैधानिक आयोग, सर्वोच्च अदालत तथा विभिन्न प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित ४९ वटा निकायसँग लिलाम गर्नुपर्ने पुराना सवारीसाधनको विवरण मागेकोमा २६ वटा निकायले विवरण पठाएका छन् ।

कार्यदलको सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २६ निकायले पठाएको विवरणमा ४५८ थान दुईपाङ्ग्रे र ३६५ थान चार पाङ्ग्रे सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । चार पाङ्ग्रेअन्तर्गत जीप/कार, भ्यान, ट्रयाक्टर, बस, मिनी बस तथा हेभी इक्विपमेन्टका सवारी साधनहरू छन् ।

अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा चारपाङ्ग्रे १ थान, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा २ पाङ्ग्रे १ थान र ४ पाङ्ग्रे ३ थान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे १९ थान र ४ पाङ्ग्रे ६१ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २ सय थान र ४ पाङ्ग्रे ६३ थान, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे ४५ थान र ४ पाङ्ग्रे ३८ थान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २१ थान र ४ पाङ्ग्रे १२ थान, रक्षा मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २० थान र ४ पाङ्ग्रे ९८ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे ५३ थान र ४ पाङ्ग्रे ४३ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । उक्त तथ्यांक त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालय बाहेकको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे ३१ थान र ४ पाङ्ग्रे १० थान, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २ थान र ४ पाङ्ग्रे ७ थान लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थाका पुराना सवारी साधन छन् । उक्त संख्या मन्त्रालय मात्रको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायको विवरण भने कार्यदलमा आउन बाँकी छ । 

त्यसैगरी, संघीय संसद सचिवालयमा २ पाङ्ग्रे २० थान र ४ पाङ्ग्रे ३ थान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २ पाङ्ग्रे १६ थान र ४ पाङ्ग्रे १८ थान, न्याय परिषदको सचिवालयमा ४ पाङ्ग्रे ५ थान, राष्ट्रिय योजना आयोगमा २ पाङ्ग्रे १२ थान र ४ पाङ्ग्रे २ थान, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ४ पाङ्ग्रे १ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुनै पनि सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छैनन् । निर्वाचन आयोगमा २ पाङ्ग्रे ६ थान र ४ पाङ्ग्रे २ थान, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ४ पाङ्ग्रे २ थान, राष्ट्रिय दलित आयोगमा २ पाङ्ग्रे २ थान र ४ पाङ्ग्रे २ थान, समावेशी आयोगमा ४ पाङ्ग्रे २ थान, आदिवासी जनजाति आयोगमा २ पाङ्ग्रे २ थान र ४ पाङ्ग्रे १ थान, मधेशी आयोगमा ४ पाङ्ग्रे १ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

थारू आयोगमा भने कुनै पनि पुराना सवारी साधन छैनन् ।

२६ निकायले पठाएको विवरणमा कतिपय पुराना सवारी साधनको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन ।

अन्य कार्यालय वा आयोजनाबाट हस्तान्तरण भएकाले कतिपय सवारी साधनको नम्बर प्लेट पनि खुल्न नसकेको, कतिपय सवारी साधनको 'ब्लु बूक' नरहेको, कतिपय सवारी साधनको 'ब्लु बुक' जलेर नष्ट भएको, कतिपय सवारी साधनको ५ देखि १० वर्षसम्म कर नतिरेर सवारी दर्ता नवीकरण नभएको अवस्थामा छन् ।

कतिपय सरकारी कार्यालयमा दातृनिकायबाट डिप्लोमेटिक नम्बरमै हस्तान्तरण हुँदा वर्षौंदेखि कर नतिरेको तथा सरकारी नम्बर प्लेटमा समेत रुपान्तरण नभएको अवस्था छ ।

बढी सवारीसाधन हुने मन्त्रालयले विवरण नपठाउँदा कार्यदल बेकामे

कार्यदलले ४९ वटा निकायमा पुराना लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका सवारी साधनको विवरण माग गरे पनि अहिले सम्म २६ वटा निकायबाट मात्र विवरण आएकाले कार्यदलले निर्धारित समयभित्र आफ्नो काम टुंग्याउन सकेको छैन । 

पटक–पटक ताकेता गरे पनि सबैभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने मन्त्रालय तथा निकायले विवरण नपठाउँदा पुराना सरकारी सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यदल एक किसिमले बेकामे भएको छ ।

सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका पुराना सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको लगत तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू समेत सिफारिश गर्न उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो ।

लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधन, मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने वा नसकिने, इन्धनवाहक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विकल्पका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन सिफारिश गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी कार्यालयमा पुराना सवारी साधन कति छन् भन्ने संख्यासहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई प्रदान गरिएको हो ।

लिलाम गर्नका लागि कानूनी, संरचनागत सुधार तथा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो विषय तथा विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामको समेत विकल्पबारे सुझाव दिन कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । तीन महिनाको समयावधि तोकेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको कार्यदलको म्याद सकिइसकेको छ ।

कार्यदल मंसिर ६ मा गठन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएपनि पत्र बुझेर काम शुरु भने पुस ६ गतेदेखि मात्र भएकाले चैत ६ गतेसम्म म्याद रहेको कार्यदलका संयोजक कटुवाल बताउँछन् ।

कार्यदलले २०८१ पुस २६ गते १५ दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयहरू, विभिन्न संवैधानिक आयोग  र प्रदेश प्रमुखका कार्यालयसहित कुल ४९ वटा निकायसँग पुराना सवारी साधनको विवरण माग गरेको थियो ।

‘तहाँ मन्त्रालय/निकाय र अन्तर्गतका निकाय/कार्यालयमा रहेका प्रयोगविहीन अवस्थाका सरकारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरू (यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने प्रकृति)का विवरण यसै साथ संलग्न ढाँचामा संकलन गरी १५ दिनभित्र पठाइदिनुहुन अनुरोध छ,’ कार्यदलका सदस्य सचिव धामीले पुस २६ गते गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

४९ वटा निकायसँग विवरण माग गरिएको भएपनि हालसम्म २६ वटा निकायले मात्र सवारीसाधनको विवरण पठाएको कार्यदलका संयोजक कटुवाल बताउँछन् ।

विवरण नपठाउने मन्त्रालय तथा निकायलाई पुनः १० दिनको समय दिएर फागुन २२ मा ताकेतापत्र पठाइएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विवरण पठाएका छैनन् ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कार्यालयहरू, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोगसहितका निकायले पनि विवरण पठाएका छैनन् । भौतिकरूपमा प्रत्यक्ष कमै बैठक हुने गरे पनि कार्यदलका सदस्यबीच भर्चुअल बैठक धेरैपटक भएको कार्यदलका संयोजक कटुवालले बताए ।

विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरणदेखि एकमुस्ट कर तिर्ने विकल्पसहितमा छलफल

पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनको रूपमा रुपान्तरण गर्न संरचनागत तथा कानूनी के–के कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको उनी बताउँछन् ।

लिलाम नै गर्नुपर्ने स्थितिका छन् भने लिलाम गर्नुपर्ने प्रक्रियामा के कस्ता संरचनागत सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।

स्क्र्याबमा नै जाने हो भने एकमुस्ट कसरी स्क्र्याब गर्ने भन्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।

‘पुराना सवारी साधनलाई लिलाम गर्दा थुप्रै समस्या आउन सक्ने स्थिति भएकाले त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्पमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’ कटुवालले लोकान्तरसँग भने ।

कतिपय पुराना सवारी साधनले वर्षौंदेखि राजश्व नतिरेका हुन सक्छन्, त्यसरी कर नतिरिएको सरकारी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने बाटो के हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।

‘सरकारले त्यस्ता सवारी साधनको हकमा कर छुट हुने निर्णय नै गरिदिने हो कि करमा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत एकमुस्ट  विनियोजन गरिदिने हो कि भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं,’ कटुवालले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी, सवारीसाधन लिलाम गर्नका लागि हुने मूल्यांकनमा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

मूल्यांकन समितिले पुराना सवारीसाधनको मूल्यांकन गर्दा डेप्रिसिएसन कट्टा गर्ने क्रममा फ्लेक्जिबिलिटी नहुँदा पनि समस्या हुने गरेकाले लिलाम हुन सकिरहेको छैन । कटुवालले त्यस विषयमा देखिएको समस्याबारे एउटा उदाहरण नै दिए ।

‘कुनै ठाउँमा एउटा सरकारी गाडी दुर्घटना भयो । ४-५ वर्षअघि मात्र उक्त गाडी  गाडी १ करोडमा किनिएको थियो । लिलाम गर्नका लागि मूल्यांकन समितिले ४ वर्षमा डिप्रिसिएसन काटेर ६० लाख रुपैयाँ त्यसको प्रचलित मूल्य कायम गर्‍यो,’ कटुवालले थपे, ‘बजारमा त्यो गाडी बिक्री गर्न योग्य नहुने हुनाले त्यसको वास्तविक बजार मूल्य २ लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ । अब २ लाख बजार मूल्य पर्ने गाडी मूल्यांकन समितिले ६० लाख रुपैयाँ नै कायम गर्ने हुँदा त्यो गाडी लिलाम नै हुन सक्दैन ।’

त्यस विषयमा पनि केही लचकता अपनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा कार्यदलले सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी, कार्यदललाई दिइएको कार्यादेशबमोजिम विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नका लागि सुझाव दिने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

काठमाडौंमा चल्ने विक्रम टेम्पुको ब्याट्रीमा कन्भर्जन गरिएझैं लिलाम हुन नसक्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा कन्भर्ट गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने विषयमा सुझाव दिनुपर्ने कार्यादेश समेत कार्यदललाई दिइएको छ ।

‘विक्रम टेम्पु 'लो स्पीड'को सवारी साधन भएकाले ब्याट्रीमा कन्भर्ट गर्न सकियो,’ कटुवालले थपे, ‘तर, हाइ स्पीडको गाडीलाई कन्भर्जन कसरी गर्ने?  यो त सेफ्टीको कुरा पनि हो । सेफ्टीको अप्रुभल कसले गर्ने?’

गाडीको इन्जिन नम्बर परिवर्तन गर्न त यातायात कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ भने पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्नका लागि स्वीकृति कसले दिने भन्ने कुराको पनि यकिन निकाय नतोकिएकाले त्यसमा के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदलमा छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।

‘अहिले मौजुदा कानून के छ ? रूपान्तरण गर्न कानूनमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ? त्यसका लागि संरचनागत, कानूनी र प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

माल पाएर चाल नपाएको सरकार : खियाले खरानी बन्दै खर्बका गाडी