सेवानिवृत्त कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित तरिकाले लेख्न तथा मर्यादा ख्याल नराखी भावना अभिव्यक्त गर्न थालेपछि सरकारले आचारसंहिता बनाउने तयारी गरेको छ ।

राज्यकोषबाट पेन्सनको रूपमा सेवासुविधा लिइरहेका सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बन्दैछ ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकदेखि सबै वर्गका व्यक्तिका लागि सरकारले आचारसंहिता बनाउन लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गृहमन्त्रालयका सचिव  गोकर्णमणि दुवाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव चूडामणि पौडेल सदस्य रहेको मस्यौदा तयारी समितिले आचारसंहिताका लागि मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ ।

गत फागुन ५ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिव बैठकले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई संहिताबद्ध गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई २ महिनाभित्र सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक/ निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा समुचित उपयोग गर्न तथा निजहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई संहिताबद्ध गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरी सचिव बैठकमा पेश गर्ने निर्देशन दिइएको थियो ।

सोही निर्देशनबमोजिम उक्त समितिले मस्यौदा निर्माणको काम थालेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले मन्त्रालयले त्यसका लागि वेबसाइटमार्फत सुझाव समेत मागेको खुलाए ।

‘मस्यौदा तयार गर्ने कामका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवज्यूले एकजना कर्मचारीलाई खटाएर प्राप्त सुझावलाई समेत समेटी मस्यौदा तयार गर्न लगाउनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको ज्ञान सीपलाई कसरी उपयोग गर्ने तथा उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा मर्यादित भएर कसरी लेख्ने वा कतै बोल्दा मर्यादित भएर कसरी बोल्ने भन्ने विषयमा न्यूनतम् पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गर्न लागिएको हो ।’

आफू पदमा बस्दा गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने र सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै सरकारले केही काम गर्न सकेन, कर्मचारी पनि खत्तम छन् भनेर भाष्य बनाउनेदेखि युट्युबलाई जथाभावी अन्तर्वार्ता दिनेजस्तो काम भएपछि बाध्य भएर सरकारले आचारसंहिता ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

‘केही कामै भएको छैन, सबै खत्तम भयो भनेर कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भाष्य निर्माण गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यतिसम्म कि राज्यकोषबाट पेन्सनसहित सेवासुविधा लिने, विभिन्न आयोगमा पद पनि खाने तर, व्यवस्था नै खत्तम भयो भन्ने भाष्य पनि निर्माण गर्न लागेको देखिन्छ । त्यसकारण पेन्सन खानेहरूका लागि कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा आचारसंहिता बनाउन लागिएको हो ।’   

मस्यौदा समितिको फागुन २५ गते बसेको बैठकले मस्यौदा तयारीका लागि सरोकारवालाबाट १५ दिनभित्र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णयबमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाले फागुन २७ गते सूचना प्रकाशित गरेर सुझाव  मागेको छ ।

उक्त सुझाव आएपछि मस्यौदा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुग्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई मर्यादित हुनका लागि आचार संहिता निर्माण गरेर एक किसिमको नैतिक बन्धनमा कसरी बाँध्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

 ‘अहिले कुनै निचोडमा पुगिसकेको स्थिति छैन । खासै होमवर्क पनि भएको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘पूर्व प्रशासक तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले के कस्ता आचरण पालना गर्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा आचारसंहिता बनाउन लागिएको हो । तर, के कुरा राख्ने, के नराख्ने भन्ने विषयमा अहिले केही निष्कर्षमा समिति पुगिसकेको छैन ।’