सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै वीरगञ्ज महानगरले थप काम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । आज सडक क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरी सडक विस्तार कार्यमा सहयोग गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ । 

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वाेच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिट लामो समयपछि खारेज गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको पहलमा सडक विस्तार अभियानलाई सघाउन महानगर तयार रहेको बताए । 

महानगरले सडक विस्तार अघि बढाउने विषयमा छलफल अघि बढाए पनि सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ नआइकन काम अगाडि बढाउँदा समस्या हुनसक्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । 

सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत बुधबार रिट निवेदकहरूका पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई यहाँको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ । वीरगञ्जका छुट्टाछुट्टै पाँच घरधनी निवेदकले विभिन्न मितिमा वीरगञ्जको सडक विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।