नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयका सबै बैंक खाता रोक्का भएका छन् । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि प्राधिकरणका बैंक खाता रोक्का भएका हुन् । 

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा उच्च अदालतले गत भदौ ३० गते क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पैसा नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी पुनः अदालत गएको थियो । 

सुरुमा ८५ करोड दाबी गरिएको मुद्दामा प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेपछि पेनाल्टी सहित १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिन उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । 

प्राधिकरणलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न ७ दिनको समय दिइएको भएपनि खातामा त्यति पैसा नभएपछि प्राधिकरणले सो रकम भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणका बैंक खाता रोक्का भएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । 

मंगलवार प्राधिकरणको केन्द्रीय भुक्तानी महाशाखाले काटेका चेकहरू बैंक खाता रोक्का भएका कारण फिर्ता भएका स्रोतले बतायो । 

उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि अब जिल्ला अदालतबाट पत्र लगेपछि मात्र बैंक खाता खुल्ने प्राधिकरण स्रोतले बतायो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

तर, यो अवस्थाबारे कुलमानले मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखेको ऊर्जा स्रोतले बतायो । ‘बैंक खाता रोक्का हुने अवस्था सृजना हुनु लाजमर्दो भयो, घिसिङको स्वेच्छाचारिताले राज्यको संस्थाको विश्वसनीयता घट्ने खतरा भयो’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

क्षतिपूर्ति बापतको पैसा तिर्न नसकेर बैंक खाता रोक्का हुनुपर्ने अवस्थाले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण नाफामा रहेको दाबी गरेपनि त्यो कागजी मात्र भएको उर्जामन्त्रीले हालै संसदमा बताएका थिए । 

फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको नाफा कागजी मात्र भएको बताएका थिए । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष  २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई करिब सवा २ खर्ब र ब्याजै मात्र करिब साढे उनन्तीस अर्ब नतिरेको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको दयनीय वित्तीय अवस्थाले प्राधिकरणसँग कारोबार गर्ने निकायहरू त्रसित बनेका छन् । बैंक खाता रोक्का हुने अवस्थाले प्राधिकरणको विश्वसनीयता गुम्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।