२३ जेठ २०८३, शनिबार
विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले समयमै मुद्दा टुंगो नलगाउँदा देशमा अध्यादेशको राज चलेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सुनुवाइमा भएको ढिलाइले देशमा संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्नेगरी भएको घातक प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म सुनुवाइ नगर्दा त्यसले संविधानमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको उनले बताए ।
‘संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत जसरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरियो, यसमा संविधान मास्ने दूराशय देखिन्छ । संवैधानिक नियुक्ति लिने व्यक्तिहरू उच्च मर्यादाका हुन् भनेर संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘तर, संवैधानिक परिषद्का सदस्यलाई समयमा खबर नगरी जसरी पदाधिकारी नियुक्त गरियो, त्यसमा संविधान मास्ने जालसाझी भएकाले नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ ।’
बहसका क्रममा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ती पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भए उनीहरूको तलबभत्ता के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गैरसंवैधानिक ढंगले नियुक्ति खानेहरूले तलब भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘त्यो बेला संवैधानिक नियुक्ति लिनेमध्येका तपबहादुर मगर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहेको समयमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले २०६६ सालमा दायर गरेको रिटमा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न मिल्दैन भनेर राय लेख्नुभएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘सर्वोच्चमा बसेर त्यस्तो आदेश लेख्नेले अहिले त्यसैगरी नियुक्ति खान मिल्छ ?’
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लिनेहरूले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था मिचिएकाले नियुक्ति बदरभागी रहेको उनले बताए ।
‘संसद् चलेको समयमा मात्र ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएमा स्वतः नियुक्त गर्ने भनिएको हो । तर, संसद विघटन गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिनु संविधानमाथिको जालसाझी र धोकाधडी हो,’ त्रिपाठीले भने ।
बहसका क्रममा त्रिपाठीले लोकतन्त्र र संविधान कसरी मासिन्छ भन्ने बुझाउन ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ भन्ने पुस्तकको अंश सुनाउँदै २१ औं शताब्दीमा लोकतन्त्र सेनाको जर्नेलले नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मास्ने गरेको प्रसंग इजलासमा सुनाएका थिए ।
त्रिपाठीले संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरिएका नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ अदालतमा ढिलो हुँदा संविधान मास्ने खेल भएको बताए ।
‘संसदले कानून बनाउँदा त संविधानको ४ किल्लाभन्दा बाहिर गएर बनाउन पाइँदैन, तर यहाँ त कार्यपालिकाले आफूखुशी कानून बनाएर नियुक्ति गर्ने काम गरेको छ । संविधानमाथि योभन्दा ठूलो आक्रमण के हुन्छ श्रीमान् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
२०७७ साल पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको थियो । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि फागुन १ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो ।
अर्को पेशी वैशाख ३ गतेका लागि तोकिएको छ । ५२ नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
