२३ जेठ २०८३, शनिबार
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो । उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिन् ।
यसअघि विधेयकमाथिका संशोधन प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिएकामा सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकलाई छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरुप नै बजेट निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा सङ्घले प्रवेश गर्नुनहुनेमा आफूहरू सचेत रहेको स्पष्ट पारे।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरेर लगानी स्रोतको सुनिश्चित गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
