आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक बढ्ने गरी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले तयारी थालेको हो ।

शुक्रबार श्रम, रोजगारी सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक बढ्ने गरी विभागले काम गरिरहेको विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । रणनीतिक हिसाबले न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको थियो ।

त्यस्तै, सरकार चिया बगान क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित १३ हजार ८९३ निर्धारण गरेको थियो । यसलाई बढाउने गरी पारिश्रमिक निर्धारणको काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ । 

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका रोजगारदाताका विभिन्न छाता संस्था र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबीच रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी लिखित समझदारी गरी कार्य योजना तर्जुमाको चरणमा रहेको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले बताए ।

विभागले विभिन्न रोजगारदाता संस्था तथा सामाजिक सुरक्षा कोषबीच सम्झौतामार्फत कोषमा सूचीकृत प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार विभागले मर्यादित श्रमका लागि श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको अनुमोदनका लागि कार्य योजना बनाउनुका साथै प्रतिष्ठान, सीप तथा श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्दै लैजानका लागि पूर्व तयारीका कार्य गरिरहेको छ ।

विभागले साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यका साथै रोजगारदाता, श्रमिक, सञ्चारमाध्यम एवं सरोकारवाला सबै निकायलाई सहकार्य र सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ ।

विभागले आफ्नो सीमित साधन स्रोतका बाबजुद मर्यादित एवं असल श्रम अभ्यासका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण, अनुगमन, निरीक्षण एवं नियमन कार्यहरूलाई यथाशीघ्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाई छ ।

यद्यपि, न्यूनतम् पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूची बाल श्रम एवं बाध्यकारी श्रमको निवारण, श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता लगायत प्रमुख क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै मर्यादित एवं उचित श्रम अभ्यासको वातावरण निर्माण गर्न सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।