विगत १ वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा सहमति कायम हुन सकेको छैन ।

२०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयक २०८१ जेठ १५ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको भए पनि समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

केही विषयमा सहमति भयो भनेर चर्चा भए पनि त्यसको भोलिपल्ट कुरा फेरिने गरेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक तथा स्वार्थ समूहको व्यापक चलखेलका कारण समितिमा एकमत भएको देखिए पनि भोलिपल्ट नै तिनै सांसदले कुरा फेर्ने गरेको समिति स्रोत बताउँछ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले २०८१ फागुन ९ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेका थिए । विधेयक, विधेयकमा राखिएका संशोधन प्रस्ताव समेतको विस्तृत अध्ययनसहित दफावार छलफल गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न उक्त उपसमिति गठन भएको १ महिना बित्नलाग्दा समेत सहमति हुन सकेको छैन ।

खासगरी ट्रेड युनियन, अतिरिक्त सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कूलिङ पिरियड र तहगत प्रणालीसहित मुख्यगरी ६ विषयको विवाद जटिल तथा पेचिलो बन्दै गएको हो ।

ट्रेड युनियनको विषयमा विवाद

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने बाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

अहिलेको निजामती सेवा ऐनमा पनि  शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरू (कार्यालय प्रमुखबाहेक) युनियनमा रहन पाउने प्रावधान छ । तर, त्यस विषयमा सांसदहरूको मतैक्य नहुँदा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकमा छलफल हुँदा शुरूमा कतिपय सांसदहरूले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नै नहुनुपर्ने मत राखेका थिए भने कतिपय सांसदले ट्रेड युनियन राख्ने हो भने पनि विभिन्न राजनीतिक दलनिकटको ट्रेड युनियनभन्दा पनि एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।

त्यसैगरी, ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृत नभएर नायब सुब्बा तहका कर्मचारी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारी मात्र रहनुपर्ने भनेका थिए । शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने भएकाले शाखा अधिकृतलाई राख्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उठाइने टिप्पणी शुरूमा शाखा अधिकृतले नै उठाउने हुँदा निर्णयार्थ उठाइने त्यस्ता टिप्पणीमा शाखा अधिकृतको स्वार्थ बाझ्नसक्ने तर्क गरिएको  छ । त्यसकारण ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीलाई नराखेर नायब सुब्बा वा सो सरहका कर्मचारी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई मात्र राख्नुपर्ने भन्ने विचार राखेका कारण त्यसमा उत्पन्न भएको विवादमा सहमति हुन नसकेको हो ।

प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषय

प्रदेशमा प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।

संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकको दफा ११५ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम संघीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहका कर्मचारीमध्येबाट प्रदेश प्रमुख सचिवको रूपमा खटाउने उल्लेख छ ।

अधिकृत तेह्रौं तहका कर्मचारी भनेको संघमा विशिष्ट श्रेणीको (सचिव) हो । अहिले पनि प्रदेशको प्रमुख सचिवमा संघीय सरकारले सचिव नै खटाउने गरेको छ । अपवादमा वरिष्ठतम् सहसचिवलाई कायममुकायम प्रमुख प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउने गरेको हो ।

मधेश प्रदेशका अहिलेका प्रमुख सचिव मदन भुजेललाई सहसचिव भएकै बेलामा कायममुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवको रूपमा खटाइएको थियो । कामु हुँदै गर्दा उनी सचिवमा बढुवा भएपछि अहिले प्रमुख सचिवकोरूपमा कार्यरत छन् ।

नेपालको संविधानमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा हुने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ ।  प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव प्रदेश निजामती सेवाको हुने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुने उल्लेख छ ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकको दफा (११६) मा पनि प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुने उल्लेख छ ।

व्यवहारमा अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघका सहसचिवलाई प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउँदै आएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा प्रदेशमा नै समायोजन भएका तथा बढुवा भएका सचिवले नै कामकाज गर्दै आएको अवस्थामा संघबाट खटाइने सचिवलाई हाजिर नै हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशकै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवको रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डा. सञ्जयकुमार ठाकुरलाई केही महिनाअघि खटाएको थियो । तर, त्यहाँ सोही तहमा पहिलेदेखि बढुवा भएर काम गर्दै गरेका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले उनलाई हाजिर नै हुन दिएनन् । विवाद अदालतसम्म पुग्यो । अदालतको आदेशका कारण ठाकुर हाजिर हुन पाए ।

अहिले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयमा रहने सचिवको सेवा–समूह प्रदेश कानून र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, प्रदेश ऐनबमोजिम प्रदेशको सचिव भने संघीय ऐन बनेको १० वर्षपछि मात्र लागू हुने विचाराधीन विधेयकमा उल्लेख छ ।

१० वर्षको अवधि राखिएको विषयमा सांसदहरूले फरक-फरक मत राखेका कारण त्यसमा विवाद उत्पन्न भएको हो । केही सांसदले १० वर्षसम्म संघले नै प्रदेशमा सचिव खटाउने भन्ने प्रावधान संविधानको बर्खिलाफ भएको तर्क गरेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रमुख सचिव पनि संघको नभएर प्रदेशकै हुनुपर्ने मत केही सांसदले व्यक्त गर्ने गरेका कारण उक्त विषय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जटिल तथा पेचिलो बन्दै गएको हो ।

त्यसैगरी, विधेयकको दफा ११८ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुने प्रावधान राखिएको छ ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एघारौं तहको कर्मचारी, नगरपालिकामा अधिकृत दशौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी रहने उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय सेवाको कर्मचारी संघीय ऐन लागू भएको १० वर्षपछि मात्र राख्न पाउने विषयले विवाद उत्पन्न भएको हो ।

संघीय ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

अहिले पनि स्थानीय तहमा संघीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको छ । शुरूमा महानगरमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने गरेको भएपनि पछि सहसचिवलाई खटाउने गरेको छ ।

उपमहानगरमा पनि सहसचिवलाई नै खटाउने गरिएकाले महानगर र उपमहानगरमा समान तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको हो । त्यसैगरी, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको हो ।

अतिरिक्त सचिवको पद

त्यसैगरी, अहिले अभ्यासमा नरहेको अतिरिक्त सचिव राख्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विषयमा राजनीतिकभन्दा पनि प्रशासनिक स्वार्थ बढी हावी भएको देखिन्छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा उपसचिव राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निजी सचिव रहेका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अतिरिक्त सचिवको प्रावधान गायब गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अहिले संसदमा विचाराधीन विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको प्रावधान नराखिए पनि विभिन्न कर्मचारीको स्वार्थमा पुनः कतिपय सांसदले अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्छ भन्ने मत जाहेर गरेपछि यो विषय झन् पेचिलो बनेको हो ।

एउटा शाखा अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा हुन १६ वर्ष समय लाग्छ । उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा हुन १४ वर्ष समय लाग्छ । सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा हुन १२ वर्ष समय लाग्छ । शाखा अधिकृत हुन कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

एउटा शाखा अधिकृत सचिव हुन ४२ वर्ष सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।  कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षको मात्र भएकाले एउटा शाखा अधिकृत सचिवसम्म बढुवा हुन नै नपाउने हुनाले पनि अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

माथिल्लो पदमा बढुवा नै नहुनेगरी जाम भएर बोटलनेक हुने हुँदा सचिव र सहसचिव बीचमा अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने तर्क गरिएको हो ।

अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशको सचिवमा, विभिन्न संवैधानिक निकायमा, महत्वपूर्ण विभागहरूमा महानिर्देशक, विभिन्न कूटनीतिक निकायमा त्यस्ता अतिरिक्त सचिवलाई राख्न सकिने भन्दै उक्त पद राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

अहिले प्रशासन समूहमा ३७ जना सचिव छन् भने २९२ जना सहसचिव छन् । कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्तबमोजिम १:३ को अनुपातमा पद सोपान हुनुपर्नेमा नमिलेको हुनाले पनि कम्तीमा ७० जना अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

अर्कातर्फ अनावश्यकरूपमा निर्णय गर्नुपर्ने तहको अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न नहुने तर्क पनि कतिपय सांसदले गर्ने गरेका कारण त्यस विषयमा कुनै पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

सचिवको कार्यकाल अहिले ५ वर्षको छ । त्यसलाई ३ वर्षसम्म राख्न सकिने भनेर मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संसदीय समितिमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

कूलिङ पिरियडको विवाद

सहसचिव वा सोभन्दा माथिका पदबाट सेवानिवृत्ति हुने कर्मचारीले कुनै पनि गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता, यूएन एजेन्सीसहित अन्य संस्थामा २ वर्षसम्म काम गर्न पाउने गरी विधेयकमा कूलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, त्यस विषयमा पनि सांसदहरूको फरक–फरक विचार आएको छ ।

कतिपय सांसदले सरकारद्वारा गरिने राजनीतिक नियुक्तिका लागि पनि २ वर्षसम्म निषेध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका लागि संविधानमा नै सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई राख्नुपर्ने भनेर योग्यता निर्धारण गरेको तर्क गर्दै राजनीतिक नियुक्तिमा निषेध गर्न नहुने भन्ने विचार समेत व्यक्त हुने गरेकाले त्यस विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

उच्च तहका कर्मचारीहरूले कूलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न भनेर दबाब सिर्जना गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

तहगत प्रणालीको विवाद

निजामती कर्मचारीमा श्रेणीगत तथा तहगत प्रणालीको विषयमा देखिएको विवादमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । अहिलेको विचाराधीन विधेयकमा मुख्यसचिवसहित १४ वटा तह छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीअन्तर्गत छैटौं, सातौं र आठौं तहका शाखा अधिकृत छन् ।

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीअन्तर्गत नवौं र दशौं तहका उपसचिव छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीअन्तर्गत ११ औं र १२ औं तहका सहसचिव छन् । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत १३ औं तहका सचिव र १४ औं तहका मुख्यसचिव छन् । अतिरिक्त सचिवको पद राखे १५ वटा तह हुनेछन् ।

कतिपय सांसदले श्रेणीलाई तहमा राख्नु पर्छ, श्रेणीमै राख्दा कर्मचारीको संरचना जटिल, अस्पष्ट, बुझ्नमा कठिनाइ हुन्छ भनेर तर्क गरेका छन् । अर्कातर्फ, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि होस् वा न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा श्रेणीगत योग्यता नै संविधानमा राखिएको हुनाले तहगत तथा श्रेणीगत दुवै राख्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।

तहगत प्रणाली मात्र राख्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने तर्क आएकाले त्यस विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

विधेयकमा परेका संशोधन: