दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा पनि सेवा सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको सो रिटमाथि १५ चैतमा पेशी तोकिएको छ । रिटमा प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने, मुख्यमन्त्रीका लागि आवासबाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब ४ लाख रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।

दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, राज्यस्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।