०५ साउन २०८३, मंगलबार
राज्यले पछिल्लो ६ वर्षमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उद्देश्यबमोजिम उपलब्धि दिन सकेको छैन ।
जुन उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो, सो उद्देश्यबमोजिम काम गर्न त सकेको छैन नै, पहिलो ठेक्कामा नै भ्रष्टाचार भएपछि केन्द्रलाई ठूलो दाग लागेको छ ।
केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले गरेको भ्रष्टाचारका कारण विवादित बनेको केन्द्र विगत २ वर्षदेखि बिजनेसविहीन छ ।
बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण तथा वेब अफसेट मशिन र लो भोल्टेज पावर वितरण मशिन खरिदमा बढीजसो लगानी गरेको केन्द्रले उद्देश्यबमोजिमको काम गर्न सकेको छैन । पछिल्लो ६ वर्षमा ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा केन्द्रले ३ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५ लाख चालू तथा ५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत गरी कुल ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ केन्द्रले खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५७ करोड २६ लाख रुपैयाँ केन्द्रका लागि विनियोजन भएको थियो ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ केन्द्रका लागि विनियोजन भएको थियो ।
सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्मार्ट कार्ड, बैंक नोट, बैंक चेक, हुलाक टिकट, स्टक प्रमाणपत्र, राजस्व टिकट, सिक्का मुद्राजस्ता उच्च महत्त्वका वस्तु उत्पादन तथा छपाई गर्ने उद्देश्यले केन्द्र गठन भएको हो ।
सरकारले गठन आदेशमार्फत २०७३ साल कात्तिक ८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मातहत रहने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो ।
समिति गठन भएको ८ वर्षपछि सरकारले २०८१ असार १८ गते सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
सुरक्षित छपाइसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू स्वदेशमै छपाइ हुँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, छपाइ कार्यका लागि बाहिरिने रकम बचत हुने, राष्ट्रिय महत्त्वका गोप्य सूचनाहरूको नेशनल बायोमेट्रिक डाटाबेस तयार भई नेपालमै रहने भनेर केन्द्र स्थापना भएको हो ।
केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सुरक्षण फिचरसहितको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने कार्य शुरू गरे पनि त्यसमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भइसकेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ दोषी ठहर भइसकेका छन् ।
विशेष अदालतले दुवैजनालाई जनही ८/८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ विगो तथा सोहीबमोजिम जरिवाना समेत गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा ती दुईबाहेक केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम लगायतले सफाइ पाएका थिए ।
केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृतसहितकालाई मुद्दा लगाएपछि केन्द्र एक किसिमले जनशक्तिविहीन नै हुन पुगेको थियो । २०८१ पुस ३ गते केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुंगाना नियुक्त भएपछि केन्द्र पुनः लयमा फर्किन खोजेको छ ।
विगतका कार्यकारी निर्देशकको पालामा लागेका ७ वटा ठेक्कामा भएको कामको विवरणबारे प्राविधिक मूल्यांकन गराउनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गर्नेगरी छलफल गरिरहेको ढुंगाना बताउँछन् ।
‘केन्द्रको निर्माणाधीन भवन बीओक्यूबमोजिम छ कि छैन, खरिद गरिएको मशिन सम्झौताको स्पेसिफिकेसन बमोजिम छ कि छैन भन्ने विषयमा टेक्निकल एसेस्मेन्ट गराउन लागेका छौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुसन्धान गर्ने निकायसँग सम्झौता गरी अहिलेको अवस्था के हो भन्ने प्राविधिक मूल्यांकन गराउने तयारीमा छौं ।’
प्राविधिक मूल्यांकनबाट आउने रिपोर्टबमोजिम आगामी दिनमा के कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रले व्यावसायिक योजना तयार गर्ने उनले खुलाए ।
केन्द्रले विगतमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ७ वटा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा ६५ करोड रुपैयाँ ठेक्काबमोजिमको दायित्व बाँकी रहेको ढुंगानाले जानकारी दिए । बैंक नोट प्रिन्टिङ ब्लक, पेपर बेस्ड प्रिन्टिङ ब्लक र कार्ड बेस्ड प्रिन्टिङ ब्लकसहित केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न ३९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भवन निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अबको तीन महिनामा भवन हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन ठेकेदारले दिएको उनले बताए । भवनमा सेक्योरिटी फिचर, सेक्योरिटी स्क्यानर, हिटिङ भेन्टिलेसन एयर कन्डिसनिङ, टाइलिङसहित विभिन्न सुविधा रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, लो भोल्टेज पावर वितरण प्रणाली खरिदसम्बन्धमा २० करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेकोमा १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको उनले खुलाए । त्यसैगरी, वेब अफसेट मशिन खरिद गर्न ४९ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएकोमा ३४ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको उनले खुलाए ।
‘पावर सिस्टम, अफसेट मशिन आपूर्ति भएपनि भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेकाले जडान हुन सकेको छैन,’ ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘भवन निर्माणको कम अबको तीन महिनामा सम्पन्न भएपछि ती सबै उपकरणहरू जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’
केन्द्र परिसरमा आन्तरिक सडक निर्माणका लागि ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएकोमा २ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी, माटोको काम गर्न १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि २२ लाख ७६ हजार रूपैयाँमा सम्झौता भएकोमा त्यो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको ढुंगानाले खुलाए ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी ३८ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी भएको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म लागेका ठेक्का तथा ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम भए/नभएको, स्पेसिफिकेसनबमोजिम मशिन खरिद भए/ नभएको भन्ने विषयमा अवस्था के छ भन्ने कुराको अध्यावधिक अवस्थाबारे विश्वविद्यालयबाट नै प्राविधिक मूल्यांकन गराउने तयारी गरेका छौं,’ ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने ।
सुरक्षण मुद्रण ऐनबमोजिम नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, अन्तः शुल्क स्टिकर, बैंक नोट, भिसा स्टिकर, हुलाक टिकटसहितका सामग्री छाप्ने तयारीसहित केन्द्रले व्यावसायिक योजना तयार पारिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले ती सबै निकायसँग विगत ३ वर्षमा छापिएको संख्या, आगामी ३ वर्षमा छपाइका लागि हुने मागको प्रक्षेपण र त्यसको औसत मूल्य मागेका छौं,’ ढुंगानाले थपे, ‘ती निकायले दिने विवरणको आधारमा हामीले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गर्नेछौं ।’
अहिलेसम्म केन्द्रमा नियमित गर्नुपर्ने, असुलउपर गर्नु पर्ने र पेश्की बेरुजुसहित कुल १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको उनले बताए । अहिले ती सबै सामग्रीमध्ये केही विदेशमा छापिने गरेको छ भने केही जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापिरहेको छ ।
‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सबै पूर्वाधार निर्माण भएपछि ती सबै सामग्री हामीले नै छाप्ने हो,’ उनले थपे, ‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको काम भनेको पाठ्यपुस्तक छाप्ने हो । सुरक्षण मुद्रण फिचर हुने सामग्री हामीले नै छाप्ने हो ।’
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्ने काम शुरू गरेपछि मात्र प्रतिफल देखिने उनले बताए ।
केन्द्रमा अहिले कार्यकारी निर्देशकका साथै १ जना शाखा अधिकृत, १ जना लेखा अधिकृत र केही सहायक स्तरका कर्मचारीहरू मात्र कार्यरत छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको अध्यक्षतामा गठित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल, गृहमन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डे, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सञ्चालक समिति सदस्य हुन् ।
