बंगलादेश र पाकिस्तानमा मानवअधिकार र विशेष गरी महिला अधिकारको हननको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) मौनतालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।

पछिल्ला सात महिनामा बंगलादेशको अन्तरिम सरकार र पाकिस्तानमा बढ्दो अल्पसंख्यक दमन, प्रेसमाथिको आक्रमण, महिलाविरुद्धको हिंसा र आतंकवादी गतिविधि अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएका छन् ।

तर, युएन प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले यी गम्भीर मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।

बंगलादेश र पाकिस्तानकै सञ्चारमाध्यमहरूले दुवै देशमा रहेको मानवअधिकारको अवस्था, विशेष गरी महिलामाथिको हिंसा र अल्पसंख्यकमाथिको दमनबारे विभिन्न रिपोर्टहरू प्रकाशन गरेका छन् ।

बंगलादेशमा सात महिनाको मानवअधिकार संकट

बंगलादेशमा गत अगस्टमा शेख हसिनाको सरकार ढलेपछि स्थापित अन्तरिम सरकारको सात महिनाको अवधिमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक बनेको छ ।

रिपोर्टहरूले राजनीतिक हत्या, लक्षित आगजनी, हिंसात्मक शारीरिक आक्रमण, व्यापार र आवासको तोडफोड, लुटपाट, सामूहिक मनमानी गिरफ्तारी र हिरासतमा भएका मृत्युका धेरै घटना उजागर गरेका छन् ।

यी घटनाले नागरिकमा जन्माएको असन्तुष्टि दबाउन अहिलेको सत्ता थप निरङ्कुश बनेको आरोप लागेको छ ।

मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारले विशेष गरी अवामी लीगसँग सम्बद्ध नागरिकलाई लक्षित गरेर हिँसाको पक्षपोषण गरेको छ ।

यद्यपि, युएन प्रमुख गुटेरेसले हालैको बंगलादेश भ्रमणमा यी गम्भीर उल्लंघनहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै अन्तरिम सरकारका सुधारहरूको प्रशंसा गरे ।

उनले संसदीय निर्वाचनको लागि कुनै स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरेको र अल्पसंख्यक दमन, प्रेसमाथिको आक्रमण र महिलाविरुद्धको हिंसाको लहरबारे कुनै चासो व्यक्त गरेनन् ।

यो मौनताले युएनको निष्पक्षता र समावेशीताको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । गुटेरेसले केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग मात्र संवाद गरे, जसमा युद्ध अपराधी समर्थित जमात-ए-इस्लामी पनि समावेश थियो । उक्त समूहले सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको र पाकिस्तानी सेनालाई समर्थन गरेको इतिहास छ ।

तर, अवामी लीगलाई यो संवादबाट बाहिर राखियो । यसलाई युएन प्रमुखको पक्षपातपूर्ण व्यवहार भन्दै त्यहाँ असन्तुष्टिसमेत जन्मिएको छ ।

यस्तो व्यवहारले बंगलादेशको भविष्यको मार्गचित्र बनाउनमा समावेशीताको प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको भन्दै अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैबीच, बंगलादेशमा महिलाले इस्लामवादीको बढ्दो दबाबको सामना गर्नुपरेको छ ।

उदाहरणका लागि, ढाका विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी आसिफ सरदार अर्नबले एक छात्रालाई उनको पहिरनले छाती राम्ररी नछोपेको भन्दै आक्रमण गरे ।

छात्राको उजुरीपछि उनलाई गिरफ्तार गरिए पनि इस्लामवादी समर्थकको भीडले प्रहरी चौकी घेराउ गरी उनको रिहाइको माग गरे  र अदालतले तुरुन्तै उनलाई जमानतमा छोडिदियो ।

पीडित छात्राले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, 'एक अपराधी भीडको दबाबमा रिहा भयो । मैले पाएका बलात्कार र मृत्युको धम्कीहरूको संख्या तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । हामीले आन्दोलनमा भाग लिएर गल्ती गर्‍यौं । धेरैले व्यर्थमा आफ्नो ज्यान गुमाए ।'

यस्ता घटनाहरूले महिलामाथि बढ्दो हिंसा र असुरक्षाको चित्रण गर्छन् । फुटबल खेलहरू रद्द गरिएको, सार्वजनिक रूपमा चुरोट पिउने महिलामाथि आक्रमण भएको र बलात्कारका घटनाहरूले सार्वजनिक आक्रोश निम्त्याएको छ ।

तर, अन्तरिम सरकारका नेता युनुसले यी हिंसालाई 'नयाँ बंगलादेशको सपनासँग मेल नखाने' भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे पनि ठोस कारबाही गर्न भने सकेका छैनन् ।

पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकमाथिको दमन

पाकिस्तानमा पनि मानवअधिकारको अवस्था उत्तिकै चिन्ताजनक रहेको मानवाधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले जनाएका छन् ।

ग्लोबल ह्युमन राइट्स डिफेन्स (जीएचआरडी)ले हालै नेदरल्यान्ड्सको 'द हेग'मा आयोजित एक कार्यक्रममा बंगलादेश र पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकमाथिको बढ्दो उत्पीडनबारे प्रकाश पारेको छ ।

विशेष गरी हिन्दू, बलोच, सिन्धी, अहमदिया समुदाय, क्रिश्चियन र बौद्ध धर्मावलम्बीले क्रूर दमनको सामना गर्नुपरेको छ ।

शारीरिक आक्रमण, सम्पत्ति विनाश र धार्मिक स्थलमाथिको आक्रमणका घटनाहरू नियमित बनेका छन् । बंगलादेशमा बस्ने एक भारतीय नागरिक रोहिणी घवारीले भनिन्, 'धर्मको नाममा मानिसहरू यति चरम भएका छन् कि एकअर्कालाई मारिरहेका छन् । हामी यी अत्याचार रोक्न आवाज उठाइरहेका छौं ।'

जीएचआरडीले संयुक्त राष्ट्रसंघ अगाडि प्रदर्शन र ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरी बंगलादेशमा स्थायी कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको छ । यस्तो कदमले अपराधीलाई जवाफदेही बनाउन सकिने उसको विश्वास छ ।

पाकिस्तानमा महिलाको अवस्था पनि कम चिन्ताजनक छैन । धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुनबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

बंगलादेशमा जस्तै, पाकिस्तानमा पनि अल्पसंख्यक महिला लिंग र धार्मिक पहिचानका कारणले दोहोरो जोखिममा छन् । उदाहरणका लागि, हिन्दू र क्रिश्चियन महिलामाथि अपहरण, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र विवाहका घटना बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको हेडलाइन बन्ने गर्छन् ।

युएनको विवादास्पद भूमिका

बंगलादेश र पाकिस्तान दुवै देशमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको बाबजुद युएनको व्यवस्थित मौनताले उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न बनेको छ ।

बंगलादेशमा गत जुलाई-अगस्टको हिंसाबारे युएनका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टलाई अधिकार समूहहरूले युनुस नेतृत्वको सरकारले प्रदान गरेको पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट मानेका छन् ।

आवामी लीग सरकारले यी अपराधहरूको छानबिन गर्न युएनलाई आमन्त्रण गरेको थियो, तर युएनले अस्वीकार गर्‍यो । यसले युएनको भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।

पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि युएनले अल्पसंख्यकमाथिको हिंसालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न असफल भएको छ ।

जीएचआरडीको प्रदर्शनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको छ, तर युएनको तत्काल र निर्णायक कदमको अभावले पीडितहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ ।

बंगलादेशमा महिलाहरूले आन्दोलनमा भाग लिएर गल्ती गरेको महसुस गर्नु र पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक समुदायको निरन्तर दमनले युएनको समावेशी र न्यायपूर्ण व्यवस्थाको प्रतिबद्धताबाट विचलन भएको संकेत गर्छ ।

यी घटनाहरूले बंगलादेश र पाकिस्तानमा मानवअधिकार र महिला अधिकारको संकटलाई उजागर गर्छन्, जहाँ हिंसा, दमन र असुरक्षा व्याप्त छ ।

युएनको मौनता र पक्षपातपूर्ण व्यवहारले पीडितहरूको न्यायको खोजीमा अवरोध सिर्जना गरेको छ, जसले विश्वव्यापी संस्थाको प्रभावकारिता र नैतिक अडानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।