सोमबार दिउँसो ३ बजेलाई निर्धारित कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठक शुरू हुन सकेको छैन । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक २०८१’ का बारेमा प्रदेश मामिला समितिमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको हो ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले प्रतिवेदन पेस गर्ने र आजै उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । तर, समितिभित्रकै केही सांसदले सरकारसँग एकपटक बसेर मात्रै प्रतिवेदन पास गर्ने बताएपछि सदन कतिबेला शुरू हुने हो भन्ने टुंगो हुन सकेको छैन । 

यता, कर्णाली लोकसेवा आयोगबाट सातौं तहमा सिफारिस भइसकेका कर्मचारीहरू आजै उक्त ऐन पारित हुने सूचना पाएपछि बिहानैदेखि प्रदेशसभाभित्रै धर्नामा बसेका छन् ।

उनीहरू प्रदेशसभाका सांसदलाई अहिले भएको संशोधन अनुसार ऐन बनाउन नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । प्रदेशसभा प्राङ्गणभित्रै उनीहरू बिहानैदेखि बसिरहेका कारण समितिलाई समेत दबाब सिर्जना भएको छ । तीन बजेका लागि बोलाइएको बैठक ५;१५ का लागि सारिएको छ । 

कर्मचारीहरूका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा  प्रदेशसभामा संशोधनका लागि पेस भएको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१, नेपालको संविधानको धारा ५७ (६), निजामती सेवा २०४९, नियमावली २०५० र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरूको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । 

‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृतस्तर छैठौं पदमा समायोजन भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्तरवृद्धि गरी तह मिलान गर्ने, छैठौं तहलाई खारेज गरी निजहरूलाई सातौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, हाल परीक्षणकालमै रहेका सातौं तहका अधिकृत ईश्वरबहादुर सिंहले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ओएण्डएम सर्वेक्षण नगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी सातौं तहको दरबन्दी समेत रिक्त नरहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवाको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु न्यायोचित देखिँदैन ।’

उनले आव २०७९/०८० को कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापनमार्फत आन्तरिक, खुल्ला र बढुवा समेत भई पदपूर्ति भइसकेको अवस्था रहेको बताए ।

‘प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र विविध सेवा लगायतका ८ सेवाहरूमा ११९ जना कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र निजहरूको पदस्थापन समेत बाँकी रहेको अवस्था छ’, अर्का अधिकृत मुकुन्द भट्टराईले भने, ‘तसर्थ उक्त संशोधन प्रस्ताव, नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ लगायतका कानूनको मर्म विपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था पारित नगर्न, नगराउन अनुरोध गर्नका लागि हामी कर्णाली प्रदेशसभामा आएका हौं ।’

उनका अनुसार उक्त विधेयक आजै पारित हुने खबर गएराति नै पाएका कारण आफूहरू बिहानै प्रदेशसभामा आएको बताए ।

समिति सभापति खड्काले अहिले बैठकमै रहेको र छलफल चलिरहेकाले थप बोल्न नमिल्ने बताइन् । 

कर्मचारीको असन्तुष्टिका विषय :