
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार पनि उनीहरू दुवै जनाको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । उक्त इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
शाक्यले आफ्नो पहिलो रिट टुंग्याउनुपर्ने तथा घिसिङले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले ती दुवै रिट एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
सरकारले चैत ११ गते कुलमानलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएको थियो ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद्मा जवाफ दिँदै एक जना कर्मचारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्नु जायज नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफपछि कुलमानको विषयलाई लिएर भइरहेको संसद्को अवरोध हटेको थियो ।