०८ असार २०८३, सोमबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छापा मारेको छ। अख्तियारको टोलीले छापा हानेर मन्त्रालयबाट महत्त्वपूर्ण कागजातहरू संकलन गरेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले आयोगको टोलीले बुधबार मन्त्रालयमा छापा हानेर कागजात लिएको बताए । ‘बुधबार अख्तियारको टोली मन्त्रालयमा आएको थियो । दिगो वनका सन्दर्भमा उहाँहरूले सोधीखोजी गर्नुभयो । आवश्यक कागजात मागेपछि हामीले उपलब्ध गराएका छौं । अहिले उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको होला,’ पाठकले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला कार्यविधि निर्माण र पारित गराउने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छापा मारेको हो ।
उक्त अडियोमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको समेत संलग्नता देखिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
सार्वजनिक भएको अडियोअनुसार मन्त्री चौधरीसहित सचिवालयका केही कर्मचारी र वन माफियाबीच दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको लागि आर्थिक लेनदेन भएको संकेत गरिएको छ। अडियोमा मन्त्री चौधरीले '२५ देखि ३० चाहिने' भन्दै रकमको विषयमा चर्चा गरिरहेको सुन्न सकिन्छ। तर, यो रकम करोड हो वा लाख भन्ने विषय भने अस्पष्ट छ।
अडियोमा एक अपरिचित व्यक्ति मन्त्रीलाई कार्यविधि छिट्टै पास गर्न दबाब दिइरहेको सुनिन्छ। ती व्यक्तिले शनिबारभित्रै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आग्रह गरेपछि मन्त्रीले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै, मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री, पार्टी नेताहरू र अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत आर्थिक हिस्सा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसबाहेक, काठमाडौं गएर रेशम चौधरी र उनी नभए रञ्जिता श्रेष्ठसँग कुरा मिलाउने योजना बनाएको समेत अडियोमा सुनिन्छ।
पदीय दुरुपयोग र घुससम्मको खेल
सार्वजनिक अडियोमा मन्त्री चौधरी र अन्य व्यक्तिहरूबीच कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेनका कुरासमेत भएका छन् । मन्त्रीको भनाइ अनुसार, 'राजनीति गर्न कहाँ सजिलो छ र?' भन्दै उनले रकम बाँडफाँटको योजना बनाइरहेको संकेत मिलेको छ। एक प्रसंगमा खाममा डेढ लाख रुपैयाँ दिनेसम्मका कुरा भएको पनि अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
उक्त अडियो सार्वजनिक भएसँगै अख्तियारले तुरुन्तै अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अख्तियारका अनुसन्धान टोलीले मन्त्रालयबाट महत्त्वपूर्ण कागजातहरू संकलन गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यदि अडियो प्रमाणित भएमा मन्त्री चौधरीसहित अन्य सरकारी अधिकारीहरू कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने अख्तियारका प्रतिनिधीहरूको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई आर्थिक चलखेलमार्फत पास गराउन खोजिएको आशंका बलियो बनेपछि यस विषयमा अब प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
