२९ जेठ २०८३, शुक्रबार

चीनमा बढ्यो धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको दमन, संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो

चैत २६, २०८१
काठमाडौं
चीनमा बढ्यो धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको दमन, संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो

चीनमा तिब्बती समुदायमाथिको दमन र धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लंघनको मुद्दा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय बनेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले तिब्बती वातावरण संरक्षक छोङ्गोन छिरिङको गिरफ्तारीको स्पष्टीकरण माग गरेका छन् भने जापानका तिब्बत समर्थक समूहहरूले चिनियाँ दमनविरुद्ध कदम चाल्न आह्वान गरेका छन् ।

यसैबीचमा, दलाई लामालाई शान्तिका लागि 'गोल्ड मर्करी अवार्ड' प्रदान गरिएको छ, तर चीनले उनको उत्तराधिकारी विदेशमा चयन भएमा मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ ।

यस्ता घटनाहरूले चीनको धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको अवस्थालाई लिएर विश्वव्यापी बहस तीव्र बनाएको छ ।

संयुक्त राज्यको धार्मिक स्वतन्त्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ)को सन् २०२५ को प्रतिवेदनले पनि चीनलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रमुख उल्लंघनकर्ताको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले हालै तिब्बती वातावरण संरक्षक छोङ्गोन छेरिङको गिरफ्तारीको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनी एक प्रख्यात पर्यावरण अभियन्ता हुन्, जसले तिब्बतको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका थिए ।

उनको गिरफ्तारीको कारण स्पष्ट नभए पनि यो घटनालाई तिब्बती समुदायको आवाज दबाउने चिनियाँ सरकारको रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

विज्ञहरूले चीनलाई उनको गिरफ्तारीको औचित्य र उनको अवस्थाबारे जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् । तिब्बतमा वातावरण संरक्षणको मुद्दा उठाउने व्यक्तिहरूमाथि यस्तो दमन पहिलो पटक भने होइन ।

यसअघि पनि धेरै तिब्बती अभियन्ताहरूलाई विभिन्न बहानामा जेल हालिएको र उनीहरूको आधारभूत अधिकार हनन गरिएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यसैबीच, जापानमा तिब्बत समर्थक समूहहरूको वार्षिक भेलाले चिनियाँ दमनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको छ ।

यो भेलामा सहभागीहरूले तिब्बती जनताको स्वायत्तता र सांस्कृतिक पहिचानमाथि चीनले गरेको हस्तक्षेपको निन्दा गरेका छन् ।

उनीहरूले जापान सरकार र अन्य देशहरूलाई तिब्बतको मुद्दामा ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । जापानमा तिब्बतको समर्थनमा सक्रिय यस्ता समूहहरूले विगतदेखि नै तिब्बती शरणार्थीहरूको सहयोग र उनीहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो भेलाले तिब्बतको मुद्दालाई विश्व मञ्चमा पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

तिब्बतको आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको विषय पनि बहसको केन्द्रमा छ । हालै उनलाई शान्ति र मानवताको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै 'गोल्ड मर्करी अवार्ड' प्रदान गरिएको थियो ।

यो सम्मानले दलाई लामाको विश्वव्यापी प्रभाव र तिब्बती समुदायका लागि उनको योगदानलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ ।

तर, चीनले उनको उत्तराधिकारीको चयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छ । चिनियाँ सरकारले विदेशमा चयन गरिएको दलाई लामाको पुनर्जन्मलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ, जसले तिब्बती बौद्ध समुदायमा ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।

दलाई लामाले आफ्नो उत्तराधिकारीको चयन स्वतन्त्र रूपमा तिब्बती जनताले गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्, तर चीनले यो प्रक्रियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो कदमलाई तिब्बती संस्कृति र धर्ममाथिको अर्को आक्रमणको रूपमा हेरिएको छ ।

संयुक्त राज्यको धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले चीनमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था झनै बिग्रिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा तिब्बती बौद्ध, उइगर मुस्लिम र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि चिनियाँ सरकारले गरेको दमनलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तिब्बतमा बौद्ध मठहरूको निगरानी, धार्मिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध र तिब्बती भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा अवरोध सिर्जना गरिएको तथ्यहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । यूएससीआईआरएफले चीनलाई 'विशेष चासोको देश' (Country of Particular Concern)को सूचीमा राखेको छ र अमेरिकी सरकारलाई यो मुद्दामा कडा कदम चाल्न सुझाव दिएको छ ।

यी घटनाहरूले चीनमा धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको अवस्था गम्भीर रूपमा खस्किएको देखाउँछन् । तिब्बती समुदायमाथिको दमनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ, तर चिनियाँ सरकारले यस्ता आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो नीतिलाई 'आन्तरिक मामिला' को संज्ञा दिँदै आएको छ ।

तिब्बतको स्वायत्तता र धार्मिक स्वतन्त्रताको माग गर्नेहरूले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मञ्चहरूमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बढ्दो दबाबका बाबजुद चीनले आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । तिब्बती अभियन्ताहरूको गिरफ्तारी, दलाई लामाको उत्तराधिकारमा हस्तक्षेप र धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणले तिब्बतको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

जापान, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएका यी प्रतिक्रियाहरूले तिब्बतको मुद्दालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा समयले नै बताउनेछ । अहिलेलाई तिब्बती जनताको संघर्ष र उनीहरूको पक्षमा उठिरहेका आवाजहरूले विश्वको ध्यान निरन्तर खिचिरहेका छन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्