गरिबी निवारण कोष विघटन भएको ५ वर्ष बित्दा पनि स्थानीय तहहरूले कोषमार्फत लगानी गरिएको १३ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब-किताब बुझाउन नसकेको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ५ सय ५१ स्थानीय तहले कोषको रकम परिचालनको अवस्थाबारे अद्यावधिक  विवरण नबुझाएका हुन् ।

स्थानीय तहले हिसाब नबुझाउँदा ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्थामा रहेको घुम्ती कोषको रकम परिचालनबारे संघीय सरकार बेखबर छ ।

साथै, कोषको १३ अर्ब बढी रकमको दुरुपयोग हुने जोखिम समेत बढेको छ । ५ वर्ष अघिसम्म स-साना पूर्वाधारमा समेत लगानी भएको कुल १९ अर्ब रकममध्ये कोषमा मात्र १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो ।

तर, त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्नेबारे आफूहरू बेखबर रहेको भूमि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

‘गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको झण्डै साढे १३ अर्बको घुम्ती कोषबारे मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहले विवरण बुझाएका छैनन्,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय साझेदार संस्थामा रकम दुरुपयोग भएर अनियमितता भएको हुनसक्ने अवस्था पनि छ ।’

२०६३ देखि २०७५ सालसम्म १९ अर्ब रुपैयाँको घुम्ती कोषलाई बिउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सामुदायिक संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको हो ।

भूमि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार १९ अर्ब रकममध्ये कोष विघटन हुनुअघिसम्म कुल ५५१ वटा पालिकामा गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित घुम्ती कोष र सामुदायिक संस्था समेतसँग गरी कुल १३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ८२ हजार ७८४ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।

३२ हजार २७६ सामुदायिक संस्थाले १ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७८ हजार २७८ रुपैयाँ लगानी गरेकोमा घुम्ती कोषले १२ अर्ब ४ करोड ९ लाख ४ हजार ५०६ रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । ८ लाख ७९ हजार ८३९ घरधुरी कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत गरिबी निवारण कोष विघटित भएपछि उक्त कोषको रकम परिचालनको अख्तियारी संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।

सामुदायिक संस्थाहरूमा रहेको घुम्ती कोषको संरक्षण र प्रभावकारी परिचालन गरी उत्पादन अभिवृद्धि, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अभिप्रायले तत्कालीन सरकारले गरिबी निवारण कोष विघटन गरी स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरेको थियो ।

कोषको स्थापना २०६० सालमा भएको थियो । गरिबी निवारण कोष ऐन,२०६३ जारी भएपछि ऐनबमोजिम कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।

तर, २०७५ कात्तिक २५ गते बसेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बैठकबाट कोषको पुन:संरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।

कोषको मुख्य साझेदारको रूपमा रहेको विश्व बैंकसँगको सहायता सम्झौता अवधि सकिएपछि २०७५ पुस १७ गतेदेखि कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण गरिएको थिएन ।

साविकमा कोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत सञ्चालित थियो ।

कोष खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन,२०७५ जारी गरेको थियो । 

सोही मार्गदर्शनबमोजिम घुम्ती कोषको अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालनमा सहजीकरण, घुम्ती कोषको रकम परिचालन , सामुदायिक संस्थाको आर्थिक कारोबारको निरीक्षणदेखि अनुगमन तथा मूल्यांकन समेतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

मार्गनिर्देशनबमोजिम कोष सञ्चालन भएका स्थानीय तहले छुट्टै कार्यविधि बनाएर कोषको रकम परिचालन तथा संरक्षण गर्ने अधिकार पाएका छन् ।

‘सामुदायिक संस्थाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, बैठक सञ्चालनमा सहजीकरण, घुम्ती कोष परिचालनमा सहयोग तथा सुपरीवेक्षण एवं प्रतिवेदन गर्ने लगायतका कार्यका लागि सहकारी शाखामा कार्यरत एक जना कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी सोको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गराउने,’ मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ ।

कोष विघटन भएपछि कोषको रकम परिचालन र संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाए पनि कोषको रकम तथा त्यसको परिचालनका विषयमा संघ सरकारको भूमि मन्त्रालयलाई  जानकारी गराएका छैनन् ।

मन्त्रालयको गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रमका शाखा अधिकृत सरोज भुसालका अनुसार एक दर्जन जति स्थानीय तहले मात्र विवरण अद्यावधिक गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विवरण अद्यावधिक गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो,’ भुसालले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमातहत आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि विवरण अद्यावधिक गराउन तीनपटकसम्म परिपत्र गरिसकेका छौं । तर, पनि स्थानीय तहले विवरण पठाइनसकेकाले कोषको रकमबारे अहिले केही भन्न सकिन्न ।’  

अहिले कोषको कति रकम कहाँ छ ? के कति काममा परिचालन भएको छ ? भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग अद्यावधिक विवरण नरहेको उनले बताए ।

२०८१ पुस १२ गते भूमि मन्त्रालय आफैंले र २०८१ पुस १९ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रम लागू भएका ५५१ वटा पालिकामा विवरण अद्यावधिक गराउन परिपत्र गरेका थिए ।

तर, पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले विवरण अद्यावधिक नगराउँदा कोषको १३ अर्ब बढी रकम दुरुपयोग हुने तथा अनियमितता हुने खतरा बढेको हो ।