गृह मन्त्रालयले ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । 

मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिर्माजन गर्न बनको विधेयकलाई संघीय संसद्‌मा पुर्‍याएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जजन गर्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएका हुन् ।

‘विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै हामीले विधेयक राखेका छौं’, मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई संघीय संसद्‌मा पेस गर्नेछौं ।’

उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताए । 

‘नयाँ कानूनमा संघ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुनेगरि व्यवस्था गरिएको छ’, सहसचिव रिजालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’

त्यसैगरी, विधेयकमा वातावरण संरक्षण ऐन समेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ । उनले संघीय स्वरूप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको बताए ।

‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानूनमा समेटिएका छन्’, रिजालले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना वा पुर्नवास कार्यक्रम पनि लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।’