१० साउन २०८३, आइतबार
उच्च अदालत जनकपुरले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बाल यौन शोषण मुद्दामा रामबहादुर (रामलाल) बम्जनलाई सफाइ दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै बम्जनलाई सफाइ दिएको हो ।
गत चैत ६ गतेको इजलासले बम्जनलाई सफाइ दिँदा मुख्य दुईवटा आधार लिएको छ । पहिलो; प्रचलित कानून बमोजिम हदम्यादभित्र आरोपत्र दायर हुन नसकेको र दोस्रो; लागू नै हुन नसक्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७४ को प्रयोग गरिएको ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘गलत र त्रुटीपूर्ण प्रवेश विन्दु (हदम्याद) अर्थात् डिफेक्टिभ डिपार्चर प्वाइन्टका आधारमा न्याय सम्पादन गर्न थालियो भने त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्छ र त्यसो हुँदा कानूनी राज्य र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा अतिक्रमण हुन पुग्छ ।’
फैसलामा शुरू अदालत (जिल्ला अदालत सर्लाही)को फैसला गलत कानून र मान्यतामा आधारित रहेको देखिएकाले उक्त फैसलाको औचित्यमा विचार हुनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको छ ।
रौतहटकी एक युवतीले आफू आश्रममा बस्दा बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै बमजनविरूद्ध २०७६ असोज २३ गते जाहेरी दिएकी थिइन् ।
बम्जनले २०७३ साल साउन २० गते आफूमाथि बलात्कार गरेको उनको आरोप थियो । उक्त जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
जिल्ला अदालत सर्लाहीले २०८१ असार १७ गते बम्जनलाई १० वर्ष कैद र ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो भने जितबहादुर तामाङ र ज्ञानबहादुर बम्जनलाई सफाइ दिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाइ मागदाबी अनुसारकै तीनै जनालाई कैद र जरिवानाको माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो । त्यस्तै, बम्जनले पनि आफूलाई सफाइ दिन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
‘कसुरदार ठहर भएका पुनरावेदक प्रतिवादी रामबहादुर बम्जन भन्ने रामलाल बम्जनले समेत आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर् छ। वादी नेपाल सरकारको पुनरवेदक जिकिर पुग्न सक्दैन’, फैसलामा भनिएको छ ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ :
