२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतबाट ठूलो झट्का लागेको छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता दिन नहुने भन्ने ट्रम्पको निर्णयमा अदालतले रोक लगाएको छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा बहस सुन्ने अनुमति दिँदै आगामी मे महिनामा सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अहिले नै ट्रम्पको निर्णय संविधानअनुसार हो या होइन भनेर निर्णय नगर्ने जनाएको छ ।
हालका लागि अदालतले एक महत्वपूर्ण प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिनेछ, जुन भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यो पक्ष हो, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा राष्ट्रपतिको नीति रोकिने आदेश दिन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने विषय ।
तीन जना संघीय न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको आदेशमा रोक लगाउँदै निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए । ट्रम्पको आदेशमा अमेरिकाभित्र जन्मेका केही बालबालिकाको नागरिकता रद्द गर्न सकिने भनिएको थियो ।
न्यायाधीशहरूका अनुसार यो आदेश संविधानको १४औं संशोधनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो ।
यो संशोधनअनुसार, अमेरिकामा जन्मिएका लगभग सबै व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
गत महिना ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन अपिल दर्ता गर्दै ती निषेधाज्ञाहरू हटाउन वा सीमित गर्न अनुरोध गरेको थियो । प्रशासनले दाबी गरेको थियो कि तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले सम्पूर्ण देशभर लागू हुने नीति रोक्ने अधिकार पाउन हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा आगामी मे १५ मा सुनुवाइ हुने बताइएको छ । यस्तो आपतकालीन अपिलमा सुनुवाइ मिति तोक्नु सर्वोच्च अदालतका लागि असामान्य हो । जसले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको संकेत गर्छ।
यदि अदालत ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा जान्छ भने, केही क्षेत्रहरूमा ट्रम्पले अघि सारेको नागरिकता सम्बन्धी नीति तुरुन्त लागू हुन सक्नेछ ।
ट्रम्पको आदेश के थियो?
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै एउटा आदेश जारी गरेका थिए । जसअनुसार अमेरिकाभित्र जन्मिएका ती बालबालिकालाई नागरिकता नदिइने भनिएको थियो, जसका आमाबुबा अवैध रूपमा वा अस्थायी भिसामा अमेरिका बसेका छन् ।
तर, कानूनी विज्ञहरूका अनुसार यो आदेश संविधान र अदालतको पुरानो निर्णयको विरुद्धमा पर्छ । अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनमा भनिएको छ, जो कोही व्यक्ति अमेरिकामा जन्मिन्छ र त्यहाँको कानूनको अधीनमा हुन्छ भने उसलाई अमेरिकी नागरिक मानिन्छ ।
