
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।
बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थाले बिहीबार आयोजना गरेको ‘आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू’ विषयक विशेष अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. महतले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिनुपर्ने बताए ।
‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो’, महतले भने, ‘जसले निरपेक्ष भावले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महतले भने, ‘बजेट वर्षभरिको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । आम्दानी खर्च जुटाउने, स्रोतको सुनिश्चितता हुने र हाम्रा आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।’
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिलाई लयमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रवक्ता डा. महतले प्रशासनिक खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउनेगरी बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव दिए । देखाउनकै लागि ठूलो बजेट ल्याइने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘आम्दानी स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, त्यसैले बजेट लोकप्रय हैन अनुशासित हुनुपर्छ । प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेट बनाइनुपर्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र आदिलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार्नेगरी आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा. गोविन्दराज पोखरेलले प्रतिफल दिने क्षेत्र र मुख्य पूर्वाधार सम्पन्न हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए ।
‘क्षमता विकासमा लगानी गरिनुपर्छ, ठूला जलासययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ’, उनले भने ‘निजी क्षेत्रमैत्री लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै आयात प्रतिस्थापन, फजुल खर्च रोक्नेजस्ता विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले अर्थतन्त्रलाई सही मार्ग दिन नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको औंल्याए ।
‘संरचनागत समस्याले बजेट संयन्त्र कमजोर हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘बजेटमार्फत् प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गरिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’